स्थान: अर्जुनी/मोर जि.गोदिया
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. ग्रामपंचायत हा लोकशाहीचा पाया मानला जातो आणि या पायाला अधिक बळकट करण्यासाठी शासनाकडून विविध माध्यमातून प्रयत्न केले जातात. नुकतीच गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात अत्यंत महत्त्वाची घडामोड घडली असून, येथील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया पार पडली आहे. या प्रक्रियेमुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरणांना नवी दिशा मिळाली असून, विशेषतः महिला वर्गात मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील एकूण ७१ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे. या सोडतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तालुक्यातील तब्बल ३६ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी कालावधीत ग्रामीण भागाच्या विकासाची धुरा मोठ्या प्रमाणावर महिलांच्या हाती जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही संपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया प्रशासकीय अधिकारी आणि स्थानिक निवडणूक यंत्रणेच्या उपस्थितीत अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात आली. तालुका निवडणूक अधिकारी तथा तहसीलदार अनिरुद्ध कांबळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही आरक्षण सोडत पार पडली. २०२५ ते २०३० या आगामी कालावधीसाठी हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. या आरक्षण सोडतीमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांना ग्रामपंचायतींचे थेट नेतृत्व करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे. स्थानिक पातळीवर सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा हा टप्पा पार पडल्यामुळे आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. गावोगावी इच्छुक उमेदवार आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय कार्यकर्ते आता सक्रिय झाले आहेत. कोणत्या गावात कोणते आरक्षण पडले याची चर्चा आता चहाच्या कटट्यापासून ते ग्रामपंचायत कार्यालयापर्यंत रंगताना दिसत आहे. ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे, तेथील महिला नेत्या आणि कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे. अनेक गावांमध्ये महिला आतापासूनच निवडणुकीची तयारी सुरू करत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर महिलांच्या नेतृत्वाला मिळालेल्या या बळामुळे ग्रामीण विकासाला अधिक गतिशीलता मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावातील मूलभूत सुविधा जसे की शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता मोहीम, प्राथमिक आरोग्य सेवा, महिला व बालकल्याण योजना तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही सरपंचीची मुख्य जबाबदारी असते. जेव्हा गावाच्या नेतृत्वाची धुरा महिलांकडे येते, तेव्हा या प्रश्नांकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहिले जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. महिला सरपंचांच्या माध्यमातून गावातील आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सोडवले जाऊ शकतात. त्यामुळे या ३६ ग्रामपंचायतींमध्ये होणाऱ्या आगामी निवडणुका अतिशय चुरशीच्या ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणुकांच्या राजकारणात महिला उमेदवारांची ही भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार हे आता निश्चित झाले आहे. राजकीय पक्षांना आणि स्थानिक आघाड्यांना महिला उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे लागणार असून, त्यामुळे महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाचा टप्पा आणखी पुढे जाईल. या आरक्षण प्रक्रियेत उर्वरित ग्रामपंचायतींसाठीही विविध प्रवर्गांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे सर्वच घटकांना समान संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामीण भागातील सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी आरक्षण प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची ठ ठरते. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील या ताज्या घडामोडीमुळे आगामी पाच वर्षांच्या काळातील स्थानिक राजकारणाचा चेहरामोहरा कसा असेल, याची झलक आताच पाहायला मिळत आहे. प्रशासकीय स्तरावर ही प्रक्रिया शांततापूर्ण वातावरणात पार पडली असली, तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरताना सर्वच राजकीय पक्षांना आणि इच्छुकांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. महिलांच्या हाती सत्तेची सूत्रे आल्यामुळे गावाच्या विकासाच्या राजकारणाला एक नवी दिशा मिळेल आणि पारदर्शक कारभाराला चालना मिळेल, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.