स्थान: कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. गोकुळवर शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी एकत्र बसून आपापसात निर्णय घेतला, तर सरकारला कोणाचीही नियुक्ती करण्याची गरज पडणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच गोकुळवर कब्जा करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि बंटी पाटील यांनी तोडगा काढावा
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून कोल्हापुरात गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय संघर्ष सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित नेत्यांनी एकत्र बसून प्रश्न सोडवण्याचा पर्याय मांडला.
हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि बंटी पाटील यांनी आपापसात चर्चा करून निर्णय घेतला आणि त्यामुळे कोणतेही वैधानिक संकट निर्माण झाले नाही, तर राज्य सरकार या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. संबंधित पक्षांनी सामंजस्याने तोडगा काढल्यास सरकारला कोणालाही नामनिर्देशित करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
गोकुळवर कब्जा करण्याचा सरकारचा हेतू नाही
गोकुळ दूध संघावर राज्य सरकारला कब्जा करायचा आहे, अशी भावना चुकीची असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. गोकुळ ही प्रामुख्याने कोल्हापूर जिल्हा आणि परिसरातील काही तालुक्यांपुरती मर्यादित असलेली सहकारी संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार उत्सुक असल्याचा आरोप योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारला गोकुळमध्ये कोणाला पाठवण्यात विशेष रस नसून आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडणे एवढाच उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, संस्थेचा कारभार ठप्प होऊ नये आणि अध्यक्षपदाची निवड कायदेशीर प्रक्रियेनुसार व्हावी, यासाठी सरकारला काही निर्णय घ्यावे लागत असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
कोरमअभावी निवडणूक प्रक्रियेत पेच
गोकुळच्या संचालक मंडळात एकूण २५ सदस्य आहेत. अलीकडे झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या गटाला १३ जागा, तर महायुती समर्थित गटाला १२ जागा मिळाल्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेले १४ सदस्यांचे कोरम पूर्ण न झाल्याने २९ ऑक्टोबर रोजीची बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला आणि १० नोव्हेंबर रोजी संचालक मंडळाची बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. <Cite refs={["turn832510search0","turn832510search4"]}/>
या पेचामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड रखडली आहे. कोरमअभावी वारंवार बैठका तहकूब झाल्यास सहकारी संस्थेच्या कारभारावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत वैधानिक तरतुदींनुसार पुढील प्रशासकीय निर्णय घेण्याची वेळ येऊ शकते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयावरून वाद
गोकुळसारख्या मोठ्या सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांवर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्यासंदर्भातील कायद्यातील बदलाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये एका शासकीय अधिकाऱ्यासह चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश असून, चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद आहे.
या निर्णयावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. सतेज पाटील यांच्या गटाने या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमतावर परिणाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे सरकारने संस्थेतील प्रशासकीय पेच आणि कारभारातील अडथळे दूर करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली आहे. <Cite refs={["turn832510search2","turn832510search3","turn832510search9"]}/>
आता पुढे काय होणार?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ताज्या विधानामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्षात चर्चेचा नवा पर्याय समोर आला आहे. संबंधित नेत्यांनी एकत्र बसून तोडगा काढल्यास शासननियुक्त सदस्यांच्या प्रश्नावर वेगळा निर्णय घेण्याची गरज उरणार नाही, असा संदेश त्यांनी दिला आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील यांच्यात कोणत्या सूत्रावर सहमती होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे १० नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे आणि त्याआधी होणाऱ्या राजकीय चर्चांकडे कोल्हापूरचे लक्ष लागले आहे. गोकुळच्या भविष्यातील नेतृत्वाचा निर्णय केवळ राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय न राहता लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या संस्थेचा कारभार सुरळीत राहील आणि लोकशाही प्रक्रियेचा सन्मान राखला जाईल, असा तोडगा निघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.