स्थान: धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्याच्या प्रश्नावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या न्यायालयीन लढ्याला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. खरीप हंगाम २०२१ मधील पीक नुकसान भरपाईच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे २ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. मात्र, न्यायालयाने २२७ कोटी रुपये १५ दिवसांत देण्याचा आदेश दिल्याची माहिती अद्याप पुष्टी झालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले?
उपलब्ध वृत्तांनुसार, १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी खरीप २०२१ पीक विमा प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित विमा कंपनीला नोटीस बजावली. कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
विमा कंपनीच्या वकिलांकडून प्रकरण निकाली काढण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून कंपनीला उत्तर देण्याची संधी दिली. ही घडामोड शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर लढाईतील महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे. तथापि, नोटीस बजावणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बाजूने अंतिम निकाल लागणे नव्हे. पुढील सुनावणीत कंपनीचे म्हणणे आणि उपलब्ध पुरावे विचारात घेतले जाणार आहेत.
६५४ कोटींच्या भरपाईचा वाद
खरीप २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. कृषी विभाग आणि विमा कंपनीने संयुक्त सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात अनेक भागांमध्ये पिकांचे ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात जिल्ह्यातील सुमारे २ लाख २७ हजार शेतकरी भरपाईसाठी पात्र असल्याचे सांगण्यात येते. त्यांना एकूण ६५४ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगाचा आधार घेत केवळ ५० टक्के भरपाई दिल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे उर्वरित नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.
प्रशासकीय स्तरावरही पाठपुरावा
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ मे २०२२ रोजी आणि विभागीय समितीने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी उर्वरित ५० टक्के भरपाई देण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती उपलब्ध आहे. मात्र, विमा कंपनीने या निर्देशांची अंमलबजावणी केली नसल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यानंतर महसुली वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्याचाही प्रयत्न झाला. मात्र, विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली.
२०२० आणि २०२१ ची प्रकरणे वेगवेगळी
धाराशिवमधील पीक विम्याच्या प्रश्नात खरीप २०२० आणि खरीप २०२१ अशी दोन स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. खरीप २०२० च्या प्रकरणातही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिला आहे. त्या प्रकरणात १३४ कोटी रुपयांच्या राज्य शासनाच्या हिश्शाच्या वितरणासंदर्भात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यामुळे २०२० मधील प्रलंबित रक्कम आणि २०२१ मधील सुमारे २.२७ लाख शेतकऱ्यांचा भरपाईचा वाद यांची सरमिसळ होऊ नये, हे महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी?
न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शेतीचा खर्च, बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरी यांचा आर्थिक भार आधीच वाढलेला असताना नुकसान भरपाई रखडणे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते.
सर्वोच्च न्यायालयातील नोटीस ही पुढील सुनावणीसाठी महत्त्वाची घडामोड असली, तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि त्यानंतरची अंमलबजावणी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता विमा कंपनी न्यायालयात काय भूमिका मांडते आणि पुढील सुनावणीत कोणते निर्देश दिले जातात, याकडे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांना केवळ न्यायालयीन दिलासा नव्हे, तर त्यांच्या हक्काची नुकसान भरपाई प्रत्यक्ष मिळणे महत्त्वाचे आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या लढ्याचा निकाल लवकर लागून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा, हीच अपेक्षा आहे.

