स्थान: mumbai
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या संचालक मंडळातील सत्तासंघर्ष आता कायदेशीर वळणावर पोहोचला आहे. राज्य सरकारने सहकारी संस्थांवर पाच स्वीकृत संचालक नियुक्त करण्याची तरतूद केली असून, त्यापैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गोकुळमधील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी सरकारवर गोकुळचा ताबा मिळवण्याचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेऊनच निर्णय घेतल्याचे सांगत सरकारची भूमिका योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर आक्षेप घेतल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.
नेमका काय आहे सरकारचा निर्णय?
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ४ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली. वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये चार तज्ज्ञ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल, तर पाचवा सदस्य सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी नसलेला शासकीय अधिकारी असेल. या अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. नियुक्त सदस्यांना संस्थेच्या अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही. <Cite refs={["turn352109search4","turn352109search9"]}/>
गोकुळमधील सत्तेचा पेच
गोकुळच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुती समर्थित पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे सतेज पाटील गटाला एक जागेची आघाडी मिळाली. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेले १४ संचालकांचे गणपूर्तीचे संख्याबळ उपलब्ध झाले नाही.
२९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने गणपूर्ती होऊ शकली नाही आणि अध्यक्ष निवड रखडली. त्यानंतर सतेज पाटील गटाने शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याचे जाहीर केले; मात्र या निवडीला प्रशासनाकडून मान्यता मिळाली नाही. या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने २ नोव्हेंबर रोजी १० नोव्हेंबरला नव्याने बैठक घेण्याचे आणि सर्व २५ निर्वाचित संचालकांना नोटीस देण्याचे निर्देश दिले. <Cite refs={["turn352109search7","turn352109search2"]}/>
सरकारची भूमिका काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. गोकुळमध्ये अध्यक्ष निवडीचा पेच निर्माण झाला होता. गणपूर्तीअभावी वारंवार बैठका निष्फळ ठरल्यास संस्थेवर प्रशासक नेमण्याची किंवा पुन्हा निवडणुकीची वेळ येऊ शकते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने हा मार्ग काढल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. निर्णय घेण्यापूर्वी अॅडव्होकेट जनरल यांचे मत विचारात घेतल्याने हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. <Cite refs={["turn536135search2","turn352109search5"]}/>
भूषण गवई यांच्या अभिप्रायामुळे वादाला नवे वळण
दरम्यान, गोकुळमधील १३ निर्वाचित संचालकांच्या वतीने वकील अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडून कायदेशीर अभिप्राय मागवला होता. ३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या अभिप्रायात कलम ७३ अअअ आणि २७(९) चा संदर्भ देत स्वीकृत किंवा शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
न्यायालयाने १० नोव्हेंबरच्या बैठकीबाबत निर्देश दिले असताना त्यानंतर अध्यादेशाद्वारे मतदानाचे अधिकार बदलणे न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरू शकते, असेही या अभिप्रायात नमूद असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे असा निर्णय न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो रद्द होण्याची शक्यता असल्याचे मत गवई यांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हा कायदेशीर अभिप्राय आहे; न्यायालयाने दिलेला अंतिम निकाल नाही. <Cite refs={["turn352109search1","turn352109search3"]}/>
आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
गोकुळचा वाद केवळ संचालक नियुक्तीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सहकारी संस्थांमधील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार, सरकारचा हस्तक्षेप आणि संस्थांची स्वायत्तता या व्यापक प्रश्नांनाही या प्रकरणामुळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सरकारचा निर्णय कायदेशीर असल्याचा दावा मुख्यमंत्री करत असताना विरोधक त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत.
१० नोव्हेंबरच्या बैठकीत काय घडते आणि सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात कोणते आव्हान दिले जाते, यावर गोकुळमधील पुढील सत्तासमीकरण अवलंबून असेल. अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या भूमिकेनंतरच स्पष्ट होणार असल्याने सध्या या प्रकरणाकडे कोल्हापूरसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.