Site icon wartaa.in

गंगा पाणीवाटप करारावर बांगलादेशची भारताला पुन्हा विनंती; मुदत संपण्याआधी नव्या करारासाठी चर्चेची तयारी

wartaa.in
Share on

स्थान: बांग्लादेश

भारत-बांगलादेश गंगा पाणीवाटप कराराच्या भवितव्याबाबत आता दोन्ही देशांमधील चर्चेला वेग येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. १२ डिसेंबर २०२६ रोजी ३० वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत असलेल्या या कराराच्या नूतनीकरणासाठी बांगलादेशने भारताकडे पुन्हा औपचारिक चर्चेची मागणी केली आहे. बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी यांनी भारतीय जलसंपदा मंत्र्यांना पत्र लिहून चर्चा प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याची विनंती केली आहे.

### कराराची मुदत संपण्यास अवघे काही दिवस

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात १२ डिसेंबर १९९६ रोजी गंगा नदीच्या पाणीवाटपाबाबत करार झाला होता. या करारानुसार दोन्ही देशांमध्ये विशेषतः कोरड्या हंगामात गंगेच्या पाण्याचे वाटप केले जाते. फरक्का बॅरेज येथील नदीच्या प्रवाहाच्या आधारे पाण्याचे प्रमाण निश्चित करण्याची व्यवस्था या करारात आहे. कराराचा कालावधी ३० वर्षांचा असून, दोन्ही देशांच्या परस्पर संमतीने त्याचे नूतनीकरण करता येते.

आता या कराराची मुदत संपण्यास अवघे काही आठवडे शिल्लक आहेत. त्यामुळे पुढील काळात पाणीवाटप कोणत्या अटींवर होणार, याबाबत दोन्ही देशांनी वेळेत निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बांगलादेशला विद्यमान कराराची मुदत संपण्यापूर्वीच चर्चा सुरू करून नव्या व्यवस्थेवर एकमत साधायचे आहे.

### बांगलादेशची जूनपासूनच चर्चेसाठी मागणी

बांगलादेशच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जून २०२६ मध्येच भारताला औपचारिक चर्चेसाठी पत्र पाठवले होते. त्यावेळी कराराच्या नूतनीकरणासंदर्भात उच्चस्तरीय तांत्रिक समिती स्थापन केल्याची माहिती देण्यात आली होती. तसेच भारतानेही आपली समिती स्थापन करून तिची रचना कळवावी, अशी विनंती करण्यात आली होती.

त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात बांगलादेशने पुन्हा भारताकडे तांत्रिक समितीच्या माध्यमातून चर्चा सुरू करण्याची मागणी केली. मात्र, चर्चेचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झाले नसल्याचे बांगलादेशी माध्यमांच्या वृत्तात म्हटले आहे. आता जलसंपदा मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी यांनी नव्याने पत्र पाठवून या प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती केली आहे.

बांगलादेशचे पंतप्रधानांचे आर्थिक आणि नियोजनविषयक सल्लागार रशीद अल महमूद तितुमीर यांनी दिलेल्या लिखित माहितीतून ही भूमिका समोर आली आहे. ते या करारासंदर्भातील बांगलादेशच्या तांत्रिक समितीचे प्रमुखही आहेत.

### भारतासाठीही महत्त्वाचे ठरणार पाणीवाटप

या कराराचा प्रश्न केवळ बांगलादेशच्या पाण्याच्या गरजांपुरता मर्यादित नाही. गंगा नदीच्या पाण्यावर भारतातील अनेक भागांचे शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक गरजांसाठी अवलंबित्व आहे. विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांच्या गरजांचाही नव्या कराराच्या चर्चेत विचार करावा लागणार आहे.

भारत सरकारने यापूर्वीच कराराच्या भवितव्याचा आढावा घेण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे. संसदीय नोंदीनुसार, पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या प्रतिनिधींशीही या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संसदेत दिलेल्या उत्तरात दोन्ही देशांमधील करार नूतनीकरणाच्या औपचारिक चर्चा अद्याप सुरू झाल्या नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, २१ ते २३ नोव्हेंबरदरम्यान संयुक्त नदी आयोगाच्या बैठकीसाठी भारतीय प्रतिनिधीमंडळ बांगलादेशला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या बैठकीच्या अधिकृत अजेंड्यावर गंगा कराराच्या नूतनीकरणाचा विषय नसल्याचेही वृत्त समोर आले आहे.

### नव्या करारात कोणते मुद्दे महत्त्वाचे?

बांगलादेशला नव्या करारात कोरड्या हंगामात पाण्याचा निश्चित हिस्सा मिळण्याची हमी असावी, अशी अपेक्षा आहे. १९७७ मधील पाणीवाटप व्यवस्थेत असलेली हमीची तरतूद नव्या करारात पुन्हा समाविष्ट करावी, अशी मागणी बांगलादेशच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी यापूर्वी केली होती. मात्र, याबाबत दोन्ही देशांमध्ये अंतिम सहमती झालेली नाही.

गंगेच्या पाण्याचे वाटप हा दोन्ही देशांच्या शेती, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि सीमावर्ती भागांतील जनजीवनाशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे नव्या करारात केवळ सध्याच्या गरजांचाच नव्हे, तर भविष्यातील पाण्याची उपलब्धता, बदलते हवामान आणि वाढती लोकसंख्या यांचाही विचार करावा लागेल.

कराराची मुदत संपण्यापूर्वी चर्चा सुरू होऊन सहमती निर्माण झाली, तर दोन्ही देशांमधील जलसहकार्याला पुढील दिशा मिळू शकते. मात्र, वेळेत तोडगा न निघाल्यास पाणीवाटपाच्या व्यवस्थेबाबत अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काही आठवडे भारत-बांगलादेश संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

Exit mobile version