१८०० कोटींच्या जमिनीची ३०० कोटींमध्ये खरेदी – हा शब्द सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठा गोंधळ निर्माण करत आहे. अंबादास दानवे यांनी प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे, पार्थ पवार यांच्या कंपनीने एक असे जमीन व्यवहार केले आहे ज्याचं बाजारमूल्य सुमारे ₹१,८०० कोटी इतके आहे; मात्र त्याच जमीन व्यवहाराची किंमत फक्त ₹३００ कोटींमध्ये दाखविण्यात आली आहे.
दानवे यांनी सांगितलं आहे की या व्यवहारात अगदी ४८ तासांतच स्टँप ड्युटी माफ करण्यात आली. अर्थात २२ एप्रिल २०२५ रोजी त्या कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला, आणि फक्त दोन दिवसांत उद्योग संचालनालयाने स्टँप ड्युटी माफ केल्याचं आदेश दिला. ही माहिती सार्वजनिक झाली आहे की त्या ४० एकर जमिनीवरील व्यवहारासाठी मात्र भरलेली स्टँप ड्युटी केवळ ₹५०० इतकी आहे.
जानिवपूर्वक असे व्यवहार करण्यात आले की “महार वतनाच्या जमिनीची खिशात घालायची” अशी टीका दानवे यांनी केली आहे. त्यांचा दावा आहे की १ लाख रुपये भांडवल असलेल्या कंपनीला एवढी महत्त्वाची जमीन व्यवहारात कशी मिळाली, याची स्पष्टीकरण मिळणं आवश्यक आहे. “मेवाभाऊंच्या राज्यात” असं त्या प्रसंगी दानवे म्हणाले आहेत.
साधारणपणे जमीन व्यवहारात बाजारमूल्याप्रमाणे किंमत दाखवणे, कर वापर व स्टँप ड्युटी भरणे हे कायद्यानुसार अनिवार्य असते. पण या प्रकरणात या प्रक्रियेचा उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. उद्योग संचालनालयाने किंवा महसूल विभागाने विशेष सवलत का दिली, ही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
करणीधान, विरोधक आणि सामान्य नागरिक सर्वांनीच हा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे: कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली का? सवलतीचे स्वरूप काय होते? पार्थ पवार यांच्या कंपनीचा लाभ असा कसा झाला? आणि हे सर्व कशा प्रकारे शक्य झाले?
राजकारणात अशा प्रकारचे व्यवहार सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या गंभीर ठरतात कारण स्थानिक जमिनीची भविष्यातली किंमत, उद्योग विकासाच्या नावाखाली असलेली सवलत, स्थानिक शेतीदार व सामान्य नागरिकांचा विषम उतार अशा अनेक बाबी या प्रकारच्या व्यवहारात उघड होतात. या प्रकरणामुळे आता राज्यातील राजकीय तापमान वाढण्याची शक्यता बळावली आहे.
दानवे यांनी समोर ठेवलं आहे की पार्थ पवार यांच्या कंपनीचा निर्णय प्रक्रिया, त्यातील नियमांचे उल्लंघन, आणि त्यातील पारदर्शकतेचा अभाव या सर्वांची चौकशी होणं आवश्यक आहे. लिहिताना त्यांनी म्हटलं आहे: “फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे… आणि महार वतनाच्या जमिनी खिशात घ्यायच्या” – त्यामुळे प्रश्न असा उभा राहतो की हे वचन व वास्तव यांच्यात फरक का आहे?
अवघ्या काही दिवसांत झालेला हा मोठा घोटाळा का समोर आला नाही हे देखील चर्चेचा विषय आहे. नियमांची सोपी व तीव्रपणे विघटन का घडली? किती नियमित उद्योगप्रक्रिया पाळण्यात आल्या — हे स्पष्ट होणं गरजेचं आहे.
आता पुढे काय? या आरोपांचा तपास कधी होणार? कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीविरुद्ध कारवाई होणार का? लोकांना हे जाणून घेण्यात रस आहे की न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय चौकशी सुरू होईल का, आणि त्यातून सत्य समोर येईल का.
समुदायातील अनेकांमध्ये असंही मत आहे की जर हे व्यवहार समान नियमांवर घडले नसतील, तर भविष्यात अशाच प्रकारचे अनेक व्यवहार राज्यातील जमिनीच्या बाजारावर व सार्वजनिक विश्वासावर परिणाम करतील. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ एका व्यक्ती किंवा कंपनीचं प्रश्न नाही — ते शासन-व्यवस्था, नियमन व लोकशाही प्रक्रियेचा प्रश्न बनतो आहे.
सारांशतः, १८०० कोटींच्या जमिनीचा व्यवहार फक्त ३०० कोटींमध्ये झाला असावा, या आरोपाने महाराष्ट्रातील राजकारण आणि प्रशासन दोघांनाच मोठ्या आव्हानासमोर आणलं आहे. या घोटाळ्याचा पर्दाफाश होईल का? कायदे अनुसार कारवाई होईल का? हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.