स्थान: नागपूर
महाराष्ट्रात पावसाच्या तीव्र तुटीमुळे आणि अभावामुळे गंभीर संकट निर्माण झाले असून, राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुति सरकारने राज्यातील एकूण ३५८ पैकी तब्बल २६५ तहसीलांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरच्या आठवड्यात महसूल व मदत-पुनर्वास विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय म्हणजेच जीआर जारी केला आहे. केंद्र आणि राज्याच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमधील ‘ट्रिगर-१’ या निकषांच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे प्रभावित क्षेत्रांमध्ये तातडीने मदत कार्याला सुरुवात करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या व्यापक दुष्काळ जाहीर प्रक्रियेमध्ये विदर्भातील तब्बल ९५ तहसीलांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये नागपूरसह वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि लगतच्या जिल्ह्यांमधील अनेक तालुक्यांचा समावेश आहे, जिथे पावसाने पाठ केल्यामुळे खरीपाच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यंदाच्या मान्सूनच्या काळात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या मोसमात राज्यात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय पावसाची तूट नोंदवली गेली. या हवामानाच्या लहरीपणामुळे केवळ विदर्भच नव्हे तर मराठवाडा आणि इतरही काही भागांतील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिके हातची गेल्याने शेतकऱ्यांसमोर आगामी हंगामाचे आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. या सर्व परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या सर्व घोषित करण्यात आलेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये शासनाचे नियम आणि निकषानुसार विविध १२ प्रकारच्या आपत्कालीन सवलती व मदत उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जमीन महसूल किंवा शेतसारा माफ करणे, शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे, शेतीशी संबंधित इतर कर्जांच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देणे, कृषी पम्प व सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वीज बिलांमध्ये योग्य सवलत देणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात विशेष माफी दिली जाणार असून, ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या निकषांमध्ये आवश्यक ती शिथिलता आणून नवीन कामांची सुरुवात केली जाणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या किंवा चारा उपलब्धतेचे नियोजन करण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले गेले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, संकटसमयी राज्य सरकार खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. काल २६५ तालुके सूखाग्रस्त घोषित करण्यात आले असून या सर्व तालुक्यांत तातडीने मदत पोहोचवली जाईल. विहित केलेल्या सर्व आपत्कालीन उपायांची आणि सवलतींची काटेकोर अंमलबजावणी त्वरित सुरू करण्यात आली आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला या कठीण काळात वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना आणि विशेषतः शेतकरी वर्गाला मोठा आधार मिळाला असून, आता या मदतीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती जलद गतीने होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.