राज्यात शिक्षण क्षेत्रात ‘त्रिभाषा सूत्रा’वरून मोठं वादळ उठलं आहे. विशेषतः हिंदी भाषा पहिल्यापासूनच ‘अनिवार्य’ करण्याच्या निर्णयावर मराठी जनतेनं प्रखर विरोध केला. सोशल मिडिया आणि रस्त्यावरच्या निदर्शनांतून याविरोधात संताप व्यक्त झाल्यानंतर सरकारनं दोन महिन्यांनी माघार घेतली आणि ‘अनिवार्य’ या शब्दाऐवजी ‘सर्वसाधारणपणे’ असा सौम्य शब्दप्रयोग केला.
मात्र, या बदलानंतरही शिक्षणतज्ज्ञांना वाटतंय की त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत दिलेल्या अटींमुळे हिंदीच थेट थोपवलं जात आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा दाखला देत स्पष्टीकरण दिलं की राज्याने हिंदी अनिवार्य केली, केंद्राने नाही. पण नेमकं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 काय सांगतं? आणि राज्य शासनाच्या एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयात नेमकं काय आहे?
त्याआधारे पाहिलं, तर महाराष्ट्र सरकारनेच आपल्या नवीन शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून पाचवीपर्यंत हिंदीला ‘अनिवार्य तिसरी भाषा’ ठरवलं. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये मात्र माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी हेच पर्याय राहणार.
हा फरक आणि सरकारच्या भुमिकेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत – राज्याने हिंदीला अनिवार्य का ठरवलं? मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांवर हा अतिरिक्त भाषिक भार का? आणि सर्वात महत्त्वाचं – राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात हिंदीचं अनिवार्यता कुठं आहे?
या मुद्द्यांची तपशीलवार माहिती, तज्ज्ञांचं विश्लेषण आणि सरकारच्या भूमिकेचा आढावा घेतल्याशिवाय हा वाद शमणार नाही.
केंद्रानं त्रिभाषा सूत्रात हिंदी ‘अनिवार्य’ केली नव्हती, मग महाराष्ट्राच्या धोरणात ती आली कुठून?
