महाराष्ट्रात आजपासून आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे, आणि हे अघोषितच राजकीय वातावरणात गडद सावट निर्माण करत आहे. जेव्हा Maharashtra State Election Commission (राज्य निवडणूक आयोग) दुपारी ४ वाजता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंबंधी पत्रकार परिषद बोलावली आहे, तेव्हा ‘निवडणूक आयोगाची घोषणा’ व ‘आचारसंहिता लागू होणे’ या बाबींनी राज्यभर राजकीय पक्षांची हालचाल गती पकडत आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महापालिका या सर्व स्तरावर निवडणुकीची हवेअसलेली पावले उचलली जाणार आहेत, असे संकेत मिळतात. मतदार यादीतील दुबार नोंदी, आरक्षणबाबत बंदिस्तीची कारणे, प्रभाग रचना आणि मतदान यंत्रणा यासारख्या तांत्रिक तयारीचा निकाल आता हवामानाप्रमाणे बदलण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयानंतर लगेचच आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू होईल. ही आचारसंहिता जाहीर केली गेल्यावर कोणत्याही लोकप्रिय घोषणेचा, नवीन विकास प्रकल्पाचा किंवा निधीश्य़ाप्रमुख योजनांचा बराच काळ पुढे ढकलला जाईल, त्यामुळे सरकारला देखील खांद्यावर हात ठेऊन बसता येणार नाही असा दबाव निर्माण झाला आहे.
राज्यातील एकूण प्रक्रिया आता तीन टप्प्यांत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पहिला टप्पा नगर / नगरपंचायतींना, दुसरा जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना आणि तिसरा महापालिकांना असा क्रम असू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
या निवडणुकांशी संबंधित पुढील पैलू गंभीर आहेत:
- मतदार यादीतील दुबार नोंदींमुळे विरोधकांनी ती दुरुस्त करून निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले होते.
- आरक्षण व प्रभाग रचनेचा मुद्दा न्यायालयीन तत्त्वावर व चर्चेवर आहे. त्यामुळे निवडणूक वेळापत्रकात बदल घडू शकतो.
- आजची पत्रकार परिषद दुपारी ४ वाजता असून कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर लगेच आचारसंहिता प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.
- हिवाळी अधिवेशन व प्रशासकीय कामकाज यांचा वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे वेळेत निवडणूक घेणे किंवा टप्प्यांमध्ये घेणे हे शक्य होईल.
राज्यातील राजकीय वातावरण आता निर्णायक टप्प्यावर आलेले दिसते. सर्व पक्षांनी आपल्या रणनीती मोहिमा तज्ज्ञांच्या समोर मांडल्या आहेत आणि निवडणुकीच्या घोषणेनंतर स्पर्धा एका वेगळ्या गतीने सुरू होईल. मोदी, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे यांसारखे प्रमुख नेते हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला अत्यंत महत्त्व देत आहेत, कारण हे स्तर थेट जनसंपर्काशी निगडीत आहे आणि स्थानिक विकासाचा राजकारणाशी सतत संबंध राहतो.
सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा या क्षणी विशेष काळजीने पुढे आलेली दिसते कारण निवडणुकीची घडामोड होऊन आचारसंहिता लागू झाली की निधी – योजना – गोळा यांचा साखळा त्वराने परिमित होईल. त्यामुळे हे राज्याच्या विकासकाळजीबाहेर राजकारणाच्या थेट तापमानाशी जोडले गेले आहे.
सारांश म्हणून: आज दुपारी ४ वाजता होणारी आयोगाची पत्रकार परिषद आणि त्यानंतर ताबडतोब लागू होऊ शकणारी आचारसंहिता — या दोघांनी मिळून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रारंभ बॅन झाल्याचा संकेत आहे. आता पुढील काही दिवसात निवडणुकीच्या ताफ्यातील टप्पे, कार्यवाहीची तारीख, प्रभावित क्षेत्रांची चर्चा आणि राजकारणाचा खेळ या सर्व गोष्टींची माहिती सावधपणे पाहणे गरजेचे आहे. आपण अर्थात या प्रक्रियेत घडामोडींवर पाळत ठेवणार आहोत.