स्थान: गडचिरोली
गडचिरोली : माओवादाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केवळ सुरक्षा यंत्रणांची कारवाई पुरेशी नसून शासन, पोलीस दल, माध्यमे आणि समाजातील विविध घटकांमध्ये समन्वय व सकारात्मक संवाद असणे आवश्यक आहे. माओवादमुक्त भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना भविष्यातील आव्हानांना सामूहिक प्रयत्नांतून सामोरे जाण्याची गरज आहे, असे मत गडचिरोलीत आयोजित पत्रकार कार्यशाळेत मान्यवर वक्त्यांनी व्यक्त केले.
गडचिरोली पोलीस दल आणि केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालय, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी ‘माओवादमुक्त भारत’ या विषयावर पत्रकारांसाठी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलीस मुख्यालयातील एकलव्य सभागृहात झालेल्या या कार्यशाळेत माओवादाचा उगम, विस्तार, सद्यस्थिती, माओवादविरोधी अभियानाचा प्रवास आणि भविष्यातील आव्हाने यावर सविस्तर चर्चा झाली.
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि तज्ज्ञांची उपस्थिती
या कार्यशाळेला विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) संदीप पाटील नागपूर येथून आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. पोलीस उपमहानिरीक्षक (गडचिरोली परिक्षेत्र) योगेश कुमार, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधीरा आणि अपर पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी. यांची उपस्थिती होती.
याशिवाय माओवाद विषयाचे अभ्यासक, ज्येष्ठ लेखक आणि धोरण विश्लेषक पी. व्ही. रामना, ज्येष्ठ पत्रकार कार्तिक लोखंडे, पत्र सूचना कार्यालय नागपूरचे सौरभ खेकडे आणि देवप्रकाश दुबे यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व पत्रकार सहभागी झाले होते.
माओवादाची पार्श्वभूमी आणि कार्यपद्धतीवर चर्चा
कार्यशाळेत माओवादाची उत्पत्ती, त्याचा विविध भागांतील विस्तार, माओवाद्यांची विचारसरणी आणि कार्यपद्धती यांची माहिती देण्यात आली. माओवादविरोधी अभियान राबवताना सुरक्षा यंत्रणांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, यावरही वक्त्यांनी आपले अनुभव आणि अभ्यासपूर्ण निरीक्षणे मांडली.
ज्येष्ठ पत्रकार कार्तिक लोखंडे यांनी ‘माओवादी संपले, पण माओवाद संपला का?’ असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला. सशस्त्र माओवादी कारवायांचा प्रभाव कमी झाल्यानंतरही उरलेल्या विचारसरणीचा वापर करून विकासात्मक कामांमध्ये अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे माओवादाच्या समस्येकडे केवळ सशस्त्र संघर्षाच्या चौकटीतून पाहणे पुरेसे नसल्याचे चर्चेतून समोर आले.
सशस्त्र माओवादानंतरची आव्हाने
विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी सशस्त्र माओवादाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर भविष्यात पोलीस दलापुढे कोणती आव्हाने उभी राहू शकतात, यावर मार्गदर्शन केले. माओवादविरोधी अभियानाच्या पुढील टप्प्यात सुरक्षा यंत्रणांना बदलत्या परिस्थितीनुसार काम करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
पोलीस उपमहानिरीक्षक योगेश कुमार आणि पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादविरोधी संघर्षाचा प्रवास उलगडला. या संघर्षात पोलीस दलाने स्वीकारलेल्या विविध रणनीती, सुरक्षा यंत्रणांचे योगदान, स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आणि विकासात्मक उपक्रमांच्या माध्यमातून माओवादाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.
विकास आणि सामाजिक सहभागही तितकाच महत्त्वाचा
गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादाची समस्या संपुष्टात येण्याच्या दिशेने वाटचाल होत असली, तरी भविष्यातील आव्हानांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा सूर कार्यशाळेत उमटला. माओवादाचा प्रश्न केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित नसून त्याकडे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि विकासात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज वक्त्यांनी व्यक्त केली.
पत्रकारांनी प्रश्न विचारून चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला. माओवादविरोधी अभियानातील अनुभव, यशस्वी कार्यपद्धती आणि पुढील काळातील आव्हाने यावर अधिकारी, अभ्यासक आणि पत्रकारांमध्ये विचारमंथन झाले.
एकूणच, माओवादमुक्त भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रयत्नांसोबतच स्थानिक नागरिकांचा विश्वास, विकासाच्या संधी, प्रभावी प्रशासन आणि माध्यमांशी सकारात्मक संवाद महत्त्वाचा ठरणार आहे. गडचिरोलीतील या कार्यशाळेतून याच व्यापक दृष्टिकोनावर भर देण्यात आला.