MNS Raj Thackeray Bogus Voters Maharashtra Electoral Roll या विषयावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप आलेला पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात तब्बल 96 लाख बनावट मतदार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. हा मुद्दा इतका गंभीर आहे की यानंतर विरोधकांची एकजूट झाली असून त्यांनी थेट निर्वाचन आयोगाच्या कारभारावर बोट ठेवले आहे.
मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे यांनी दस्तऐवजांसह खुलासा करत म्हटलं की – “महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत मोठा घोळ आहे. एका मतदाराचे नाव तीन-तीन ठिकाणी दिसत आहे. मृत व्यक्तींची नावेही मतदार यादीत आहेत.” एवढंच नाही तर त्यांनी निर्वाचन आयोगाची भूमिकाच संशयास्पद असल्याचे म्हटले.
🔥 राजकीय वाद पेटला – विरोधकांचा एकमुखी हल्ला
राज ठाकरे यांच्या या आरोपानंतर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांच्या नेत्यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली आणि मतदार यादीत फेरतपासणी करण्याची मागणी केली.
विरोधकांचं म्हणणं आहे:
- 96 लाख मतदारांचा मुद्दा हा फक्त आरोप नाही – हा लोकशाहीवरचा डाका आहे
- सत्ताधारी भाजप सरकार राजकीय फायद्यासाठी मतदार यादीशी खेळ करत आहे
- निवडणुका निष्पक्ष व्हाव्यात यासाठी सर्व मतदार यादीची पडताळणी गरजेची आहे
🗳 राज ठाकरे यांचा पुराव्यासह दावा
राज ठाकरे यांनी काही क्षेत्रांतील मतदार नावांची यादी दाखवत सांगितले:
- एका व्यक्तीच्या नावाचे वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये डुप्लिकेट रेकॉर्ड
- मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत कायम
- बनावट पत्ते व काल्पनिक घर क्रमांक
त्यांनी यावेळी केंद्र सरकारलाही इशारा दिला – “जर हे दुरुस्त केलं नाही तर महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वी मोठं आंदोलन उभं राहील.”
🏛 निवडणूक आयोग काय म्हणतो?
राजकीय तणाव वाढल्याने अखेर भारतीय निवडणूक आयोग पुढे आला आहे. आयोगाने सांगितले:
- सर्व तक्रारींची छाननी होईल
- प्रत्येक मतदाराच्या नावाची पडताळणी केली जाईल
- कोणतीही फसवणूक आढळल्यास कडक कारवाई होईल
तरीही विरोधक आयोगाच्या या भूमिकेला औपचारिक प्रतिक्रिया मानत आहेत. त्यांचा आरोप – “कारवाईचा केवळ दिखावा होऊ नये!”
❗ महाराष्ट्रात निवडणूक राजकारण तापणार?
ही घटना येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवर मोठा परिणाम करू शकते. राजकारणात नवा वादंग सुरू झाला आहे –
- हा मुद्दा सीआयडी किंवा सीबीआय चौकशीपर्यंत जाण्याची शक्यता
- महाराष्ट्रात राजकीय मोर्चे, आंदोलनं आणि न्यायालयीन याचिका दाखल होण्याचे संकेत
- लोकांमध्ये मतदान प्रक्रिया सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न