शेतकरी व शेतमजुरांना तातडीने आर्थिक मदत द्या!

वार्ताहर : अजय शहारे | गोंदिया

धान उत्पादकांना २० हजार बोनस, मजुरांना ५ हजार मदत द्या; गोंदियात मागणी

गोंदिया जिल्ह्यासह संपूर्ण विदर्भातील शेतकरी आणि शेतमजूर सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. खत आणि बियाण्यांचे वाढलेले दर, शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, मजुरीचा वाढलेला खर्च आणि उत्पादित धान पिकाला बाजारात अपेक्षित भाव न मिळणे, यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस आणि शेतमजुरांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी ठाम मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सामाजिक न्याय विभागाचे गोंदिया जिल्हा उपाध्यक्ष अजय शहारे यांनी केली आहे.

वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी आणि शेतमजूर संकटात

विदर्भातील ग्रामीण भागाचा मुख्य कणा असलेल्या शेती क्षेत्रावर महागाईचा मोठा परिणाम झाला आहे. खरीप हंगामात खते, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर भाडे आणि बियाण्यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. यासोबतच मजुरीच्या खर्चातही भर पडल्याने एकरी उत्पादन खर्च दुपटीने वाढला आहे. मात्र, त्या तुलनेत धान पिकाला बाजारात मिळणारा दर अत्यंत कमी असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च भरून काढणेही कठीण झाले आहे. या आर्थिक संकटामुळे शेतकऱ्यांसोबतच त्यांच्यावर अवलंबून असलेले शेतमजूरही अडचणीत आले आहेत.

भूमिहीन मजुरांसाठी स्वतंत्र विशेष निधीची आवश्यकता

अजय शहारे यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार, ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजुरांचा प्रश्न सर्वाधिक गंभीर बनला आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःच्या मालकीची एक इंचही शेती नाही आणि जे वर्षानुवर्षे केवळ इतरांच्या शेतात मजुरी करून आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करतात, त्यांच्याकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत आले आहे. विविध शासकीय योजना केवळ सातबारा किंवा शेतीमालकीच्या निकषावर आधारित असल्याने भूमिहीन कुटुंबे मदतीपासून वंचित राहतात. भूमिहीन नागरिकांनाही जगण्याचा समान अधिकार असून त्यांच्या कष्टाची दखल घेणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे शेतीच्या मालकीचे निकष बाजूला ठेवून भूमिहीन शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक निधी स्थापन करावा आणि पात्र कुटुंबांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये धान शेतीचा पेच

गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांची—गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव, आमगाव, देवरी, सालेकसा, अर्जुनी/मोरगाव आणि सडक/अर्जुनी—ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे धान शेतीवरच विसंबून आहे. या तालुक्यांमधील बहुसंख्य नागरिक शेती आणि शेतमजुरीवर आपला उदरनिर्वाह चालवतात. त्यामुळे या संपूर्ण भागात निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीसदृश स्थितीचा विचार करून शासनाने एकात्मिक आणि विशेष मदतीचे धोरण राबवणे गरजेचे असल्याचे शहारे यांनी अधोरेखित केले.

केवळ घोषणा नको, थेट खात्यात मदत जमा करा

शासनाकडून वेळोवेळी केवळ मदतीची आश्वासने दिली जातात, परंतु प्रत्यक्षात गरजूंना त्याचा लाभ वेळेवर मिळत नाही, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे केवळ घोषणा न करता मंजूर केलेली आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमजुरांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) जमा करावी. आजवर उपेक्षित राहिलेल्या भूमिहीन नागरिकांना न्याय देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन तात्काळ निर्णय घ्यावा, असे आवाहन अजय शहारे यांनी केले आहे.