स्थान: सोलापूर
सोलापूर : ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम असणे ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेची महत्त्वाची गरज आहे. मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची गैरहजेरी, प्रसूती सेवा देण्यास टाळाटाळ आणि अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा अशा तक्रारींमुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. या अनागोंदी कारभाराची गंभीर दखल घेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य प्रशासनाची कानउघडणी केली. शासकीय सेवेत राहून खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या डॉक्टरांना थेट घरी बसवा, असा कठोर इशारा त्यांनी दिला.
सोलापूर-सांगली आरोग्य जनसंवाद यात्रेच्या आढावा बैठकीत ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला खासदार ज्योती वाघमारे, उत्तमराव जानकर, आमदार अभिजित पाटील यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आरोग्य केंद्रांमधील गैरसोयी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी मांडल्या.
वडाळा ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या गैरहजेरीचा मुद्दा
वडाळा ग्रामीण रुग्णालयात दररोज सुमारे १०० रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात तपासणीसाठी येत असतानाही वैद्यकीय अधिकारी अनेकदा गैरहजर असल्याची तक्रार जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार यांनी बैठकीत मांडली. ग्रामीण भागातील नागरिक उपचारासाठी सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत डॉक्टरच उपलब्ध नसतील, तर रुग्णांना उपचारासाठी दुसरीकडे धाव घ्यावी लागते. याचा आर्थिक आणि मानसिक त्रास सर्वसामान्य कुटुंबांना सहन करावा लागतो.
पिंपळनेर आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांच्या वर्तनाबाबतही तक्रार
पिंपळनेर येथील आरोग्य केंद्रातही संबंधित डॉक्टरांचे वर्तन समाधानकारक नसल्याचा मुद्दा अण्णा ढोणे यांनी उपस्थित केला. डॉक्टरांची उपस्थिती, रुग्णांशी वागण्याची पद्धत आणि प्रत्यक्ष सेवा देण्यातील उदासीनता याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
बैठकीत डॉक्टरांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, तुम्ही डॉक्टर म्हणून काम करत आहात की केवळ गणवेश घालून बसला आहात, असा सवालही करण्यात आला. या चर्चेतून ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमधील सेवा आणि प्रशासनाच्या देखरेखीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना इशारा
शासकीय सेवेत असताना खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या आणि सरकारी रुग्णालयातील जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या डॉक्टरांना सेवेतून बाजूला करण्याचा इशारा देताना अशा कामचुकार कर्मचाऱ्यांच्या जागी नवीन तरुणांना संधी देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रसूती सेवा आणि औषध उपलब्धतेचा प्रश्न
ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांना योग्य सेवा न मिळणे. काही ठिकाणी प्रसूती टाळून रुग्णांना इतरत्र पाठवले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. याशिवाय अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा असल्याने रुग्णांच्या अडचणी वाढत आहेत. ग्रामीण भागातील गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही उपचारांची महत्त्वाची आधारव्यवस्था आहे. त्यामुळे या केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची नियमित उपस्थिती, आवश्यक औषधांचा पुरवठा आणि प्रसूती सेवा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे.
प्रशासनाच्या कारवाईकडे लक्ष
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी बैठकीत कठोर भूमिका मांडली असली, तरी या तक्रारींवर प्रत्यक्षात कोणती कारवाई होते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नियमित तपासणी, डॉक्टरांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण, औषधांचा पुरेसा साठा आणि रुग्णांना सन्मानपूर्वक सेवा मिळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
केवळ इशारे देऊन ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील प्रश्न सुटणार नाहीत. तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई आणि आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा झाली, तरच सामान्य नागरिकांचा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक मजबूत होऊ शकेल.