स्थान: maharashtra
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या ‘बोध कीर्तन’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वीच विजय माल्या यांच्याबाबत त्यांनी केलेल्या विधानामुळे राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. उद्योगपती विजय माल्या यांना ‘भगोडा’ म्हणणे आपल्याला मान्य नसल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. तसेच इतर उद्योगपतींच्या कर्जाबाबत सवलती दिल्या जात असताना माल्याला तशी संधी का देण्यात आली नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. टीव्ही ९ मराठीशी संवाद साधताना त्यांनी ही भूमिका मांडली.
‘भगोडा’ संबोधण्यावर राऊतांचा आक्षेप
विजय माल्या यांना अनेक जण भगोडा म्हणतात; मात्र हे संबोधन आपल्याला पटत नसल्याचे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. कुणाला आपला देश सोडून जावेसे वाटेल, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी माल्याच्या भारताबाहेर जाण्याच्या घटनेकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची भूमिका मांडली.
राऊत यांच्या या विधानामुळे माल्या प्रकरणावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या भारतातून जाण्याबाबत वैयक्तिक मत व्यक्त करणे आणि त्याच्याविरोधातील कायदेशीर प्रकरणांचे स्वरूप या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे राऊत यांच्या विधानाचा अर्थ कायदेशीर निष्कर्ष म्हणून घेता येणार नाही.
कर्जसवलतींबाबत सरकारला सवाल
राऊत यांनी आपल्या संवादात उद्योगपतींना दिल्या जाणाऱ्या कर्जसवलतींचा मुद्दाही उपस्थित केला. इतर उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले जाते किंवा त्यांना आर्थिक अडचणीच्या काळात सवलती दिल्या जातात, तर विजय माल्याला काही प्रमाणात दिलासा का देण्यात आला नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
केवळ माल्या हा सरकारचा मित्र नव्हता म्हणून त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली का, अशी शंकाही राऊत यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या या प्रश्नातून कर्जवसुली आणि आर्थिक कारवाईच्या प्रक्रियेत समान निकष लागू होतात का, हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
मात्र, सरकारने माल्याविरोधात कारवाई राजकीय कारणाने केली, असा निष्कर्ष उपलब्ध माहितीतून काढता येत नाही. राऊत यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न आणि त्यामागील आरोप स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. कर्जवसुली, बँकांचे हित आणि आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया यांचा विचार करताना तथ्ये आणि राजकीय दावे वेगळे ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
‘बोध कीर्तन’ पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वी विधान
संजय राऊत यांच्या ‘बोध कीर्तन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे. त्यापूर्वी विजय माल्या यांच्याबाबत त्यांनी केलेल्या वक्तव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुस्तकातील आशय, त्यात मांडलेले अनुभव आणि सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींविषयीची निरीक्षणे याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
विजय माल्या यांचे प्रकरण केवळ एका उद्योगपतीपुरते मर्यादित नाही. बँकांची कर्जे, आर्थिक जबाबदारी, कर्जवसुलीची यंत्रणा आणि मोठ्या उद्योगसमूहांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती यांसारखे व्यापक प्रश्न या प्रकरणाशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे अशा विषयांवर सार्वजनिक प्रतिनिधींनी मांडलेली भूमिका चर्चेचा भाग बनते.
आर्थिक जबाबदारी आणि समान निकषांचा प्रश्न
मोठ्या उद्योगपतींच्या कर्जप्रकरणांमध्ये बँकांचे आर्थिक हित, कर्जदाराची जबाबदारी आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन या बाबी महत्त्वाच्या असतात. कोणत्याही कर्जदाराला सवलत देताना त्यासाठीचे निकष पारदर्शक आणि सर्वांसाठी समान असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कर्जाची परतफेड न झाल्यास कायदेशीर कारवाई होणेही महत्त्वाचे ठरते.
राऊत यांच्या विधानामुळे विजय माल्या प्रकरणातील कर्जसवलतींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना संबंधित कर्जप्रकरणांची वस्तुस्थिती, बँकांचे निर्णय आणि कायदेशीर नोंदी यांचा आधार घेणे आवश्यक आहे. ‘बोध कीर्तन’च्या प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांच्या या विधानावर राजकीय प्रतिक्रिया काय उमटतात, याकडे लक्ष लागले आहे.