स्थान: maharashtra
मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीतील प्रत्येक पात्र नागरिकाचा महत्त्वाचा अधिकार आहे. मात्र, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणामुळे म्हणजेच SIR प्रक्रियेमुळे अनेक नागरिकांची नावे प्रारूप मतदार यादीतून वगळली गेल्याने चिंता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मतदार यादीतून अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नोंद म्हणून वगळण्यात आलेल्या पात्र नागरिकांना आता पुन्हा नाव समाविष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेसाठी प्रत्येकाला नव्याने Form 6 भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्या ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रासह सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश दिल्लीमध्ये ही विशेष प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे SIR प्रक्रियेतून वगळल्या गेलेल्या अनेक पात्र मतदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
### कोणत्या मतदारांना मिळणार पुन्हा संधी?
SIR प्रक्रियेदरम्यान काही मतदारांची नावे ASDD या श्रेणीत टाकण्यात आली होती. यामध्ये Absent म्हणजे अनुपस्थित, Shifted म्हणजे स्थलांतरित, Dead म्हणजे मृत आणि Duplicate म्हणजे दुबार नोंद असलेल्या मतदारांचा समावेश आहे.
या श्रेणींमध्ये नोंद झाल्यामुळे प्रारूप मतदार यादीतून नाव वगळलेल्या नागरिकांना आता पुन्हा आपली नोंदणी करण्याची संधी दिली जाणार आहे. मात्र, ही संधी संबंधित श्रेणीतील आणि प्रत्यक्षात पात्र असलेल्या मतदारांसाठी आहे. प्रत्येक नागरिकाचे नाव आपोआप अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट होणार नाही. आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच अर्जावर निर्णय घेतला जाईल.
### Form 6 भरण्याची गरज का राहणार नाही?
यापूर्वी मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी Form 6 भरावा लागत होता. मात्र, या फॉर्ममध्ये प्रथमच मतदार यादीत नाव नोंदवले जात असल्याची घोषणा करावी लागते. SIR प्रक्रियेत नाव वगळलेल्या अनेक नागरिकांची यापूर्वीच मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असल्याने त्यांच्यासमोर घोषणेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.
आता निवडणूक आयोगाने अशा नागरिकांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित केली आहे. त्यांना आधीच्या मतदार नोंदणीच्या तपशीलांसह नव्याने तयार केलेला Enumeration Form भरून द्यावा लागेल. त्यासोबत आपली परिस्थिती स्पष्ट करणारे निर्धारित घोषणापत्रही सादर करावे लागणार आहे.
या फॉर्ममध्ये मतदाराचे नाव, EPIC क्रमांक, पत्ता आणि मतदारसंघाची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. उर्वरित आवश्यक माहिती भरून संबंधित फॉर्म सादर करता येईल. यापूर्वी Form 6 सादर केलेल्या नागरिकांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांचे अर्ज नियमानुसार तपासले जातील. <Cite refs={["turn545370search0","turn545370search4"]}/>
### महाराष्ट्रासह सात ठिकाणी विशेष मोहीम
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँड येथे केली जाणार आहे. या राज्यांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रक्रियेत बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणजेच BLO यांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. मतदारांपर्यंत पोहोचून त्यांना नव्या प्रक्रियेची माहिती देणे, आवश्यक फॉर्म उपलब्ध करून देणे आणि नोंदणीसाठी मदत करणे, अशी जबाबदारी प्रशासनाकडे असेल.
ज्या नागरिकांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांच्यापर्यंत प्रत्यक्ष संपर्क, संदेश आणि अन्य उपलब्ध माध्यमांतून माहिती पोहोचवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मतदारांना ऑनलाइन पद्धतीनेही फॉर्म मिळवता येणार आहे. त्यासाठी जुन्या EPIC क्रमांकाचा वापर करता येईल. <Cite refs={["turn545370search0","turn545370search5"]}/>
### अंतिम मतदार यादीत नाव येण्यासाठी काय करावे?
ज्या नागरिकांचे नाव SIR प्रारूप मतदार यादीत नाही, त्यांनी सर्वप्रथम आपली जुनी मतदार नोंद आणि EPIC क्रमांक तपासावा. त्यानंतर संबंधित BLO किंवा निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून नव्या Enumeration Form आणि घोषणापत्राची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
नाव वगळण्यामागील परिस्थिती आणि सध्याच्या निवासस्थानाची माहिती योग्य पद्धतीने द्यावी लागेल. अर्जाची छाननी आणि पात्रतेची पडताळणी झाल्यानंतरच नाव अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल.
### मतदारांच्या अधिकारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय
SIR प्रक्रियेतून पात्र नागरिकांची नावे वगळली गेल्याच्या तक्रारी आणि त्यानंतर निर्माण झालेला संभ्रम या पार्श्वभूमीवर आयोगाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. मतदार यादी शुद्ध आणि अचूक ठेवणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच पात्र नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.
नव्या प्रक्रियेमुळे आधीपासून मतदार असलेल्या नागरिकांना पुन्हा नोंदणीसाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती वगळलेल्या मतदारांची नावे अंतिम यादीत पुन्हा समाविष्ट होतात, हे प्रशासनाच्या अंमलबजावणीवर आणि पडताळणी प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.