Site icon wartaa.in

सुप्रीम कोर्टाची CJP, काँग्रेस आणि AAP ला नोटीस; रामलीला मैदानावरील आंदोलनांवरून व्यापाऱ्यांची न्यायालयात धाव

wartaa.in
Share on

स्थान: maharashtra

नवी दिल्ली : दिल्लीतील आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. दिल्लीतील व्यापारी संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), काँग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणामुळे CJP चे अभिजीत दिपके यांच्यासह संबंधित राजकीय पक्ष आणि संघटनांना न्यायालयात आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.

व्यापाऱ्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

दिल्ली किराणा कमिटी आणि दिल्ली आयर्न अँड हार्डवेअर मर्चंट असोसिएशन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. दिल्लीतील विविध आंदोलनांमुळे बाजारपेठांमधील व्यवहार विस्कळीत होत असून व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर आणि उपजीविकेवर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

१८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सुधारित याचिका स्वीकारून नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या पक्षकारांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्त यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. <Cite refs={["turn474571search1","turn474571search2","turn474571search13"]}/>

रामलीला मैदान आंदोलनाचे ठिकाण घोषित करण्यावर आक्षेप

व्यापारी संघटनांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानाला अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयालाही आव्हान दिले आहे. रामलीला मैदानाच्या आसपास चांदणी चौक, चावडी बाजार, खारी बावली, सदर बाजार आणि कनॉट प्लेस यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यापारी बाजारपेठा आहेत. त्यामुळे या परिसरात वारंवार आंदोलन झाल्यास व्यापार आणि वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद व्यापाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आला.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. आंदोलनांमुळे मध्य दिल्लीतील व्यापारी व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विशेषतः सणासुदीच्या काळात बाजारपेठांमधील व्यवसायावर परिणाम झाल्याचा दावा व्यापारी संघटनांनी केला आहे. <Cite refs={["turn474571search0","turn474571search5","turn474571search14"]}/>

काँग्रेसच्या १ नोव्हेंबरच्या आंदोलनाचाही उल्लेख

व्यापारी संघटनांनी यापूर्वी काँग्रेसने १ नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर आयोजित केलेल्या आंदोलनावर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर याचिकेत आंदोलनांचे आयोजन करणाऱ्या संघटनांचा आणि राजकीय पक्षांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर याचिकेत काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, CJP आणि AISA यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले.

CJP म्हणजेच कॉकरोच जनता पार्टी आणि AISA या संघटनांचाही दिल्लीतील आंदोलनांशी संबंध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे आता या सर्व संबंधित पक्षांना न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, न्यायालयाने अद्याप या संघटनांविरोधातील आरोपांवर कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही.

आंदोलनाचा अधिकार की व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाचा हक्क?

या प्रकरणात केवळ आंदोलनाच्या ठिकाणाचा प्रश्न नसून दोन महत्त्वाच्या घटनात्मक अधिकारांमधील समतोलाचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. एका बाजूला नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला व्यापाऱ्यांना व्यवसाय आणि उपजीविका करण्याचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही अधिकारांचा समतोल राखण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. व्यापारी संघटनांनी मात्र शांततापूर्ण आंदोलनांवर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करत नसून, आंदोलनांचे ठिकाण, कालावधी, आकारमान आणि वाहतूक व्यवस्थेबाबत योग्य नियम असावेत, अशी भूमिका मांडली आहे. <Cite refs={["turn474571search8","turn474571search10","turn474571search12"]}/>

२७ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

या याचिकेची पुढील सुनावणी आंदोलनांवरील निर्बंध आणि आंदोलनाच्या अधिकारासंदर्भातील इतर याचिकांसोबत २७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलनांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांबाबत आणि व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणाचा निकाल केवळ दिल्लीतील व्यापारी आणि आंदोलकांसाठीच नव्हे, तर देशभरातील सार्वजनिक आंदोलनांच्या नियोजनासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार कायम ठेवतानाच सर्वसामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन आणि व्यापाऱ्यांची उपजीविका सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान न्यायालयासमोर आहे.

Exit mobile version