स्थान: कोल्हापूर
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी सुरू झालेला संघर्ष आता रस्त्यावर उतरला आहे. उसाला प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये पहिली उचल मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर बेमुदत चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणी टोलनाका आणि सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथे एकाच वेळी आंदोलन सुरू असल्याने महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. नागठाणे येथे सलग अनेक तासांपासून शेतकरी रस्त्यावर ठाण मांडून बसल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
किणी आणि नागठाणे येथे आंदोलनाची धग
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली किणी टोलनाका येथे आंदोलन सुरू आहे. त्यांच्या आदेशानुसार सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथेही संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकरी महामार्गावर उतरले आहेत. किणी येथील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी नागठाणे येथे रास्ता रोको करण्यात आला आहे.
३ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे पुणे आणि कोल्हापूरदरम्यानची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली. दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्याने प्रवासी, मालवाहतूकदार आणि खासगी वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी वाहने पर्यायी मार्गाने वळवण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
साडेचार हजार रुपये पहिल्या उचलीची मागणी
यंदाच्या गळीत हंगामासाठी उसाला प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये पहिली उचल मिळावी, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांना ऊस पिकवण्यासाठी अनेक महिने मेहनत घ्यावी लागते. लागवड, खते, औषधे, मजुरी, पाणी आणि वाहतूक अशा विविध खर्चांमध्ये वाढ होत असताना मिळणारा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य असावा, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
साखरेचे दर, इथेनॉल निर्मितीतून मिळणारे उत्पन्न आणि कारखान्यांची आर्थिक क्षमता लक्षात घेता पहिली उचल वाढवणे शक्य असल्याचा दावा आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात दराबाबत एकमत होत नसल्याने संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
प्रशासनाच्या प्रयत्नांनंतरही आंदोलन सुरूच
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, संचालक आणि शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत ऊसदराच्या प्रश्नावर चर्चा होणार आहे. मात्र, ठोस निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
महामार्गावरील वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर
महामार्ग रोखल्यामुळे सामान्य प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी निघालेले प्रवासी, मालवाहतूक करणारे ट्रक आणि अन्य वाहनचालक वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा परिणाम केवळ ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांपुरता मर्यादित न राहता सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचला आहे.
ऊसदराचा प्रश्न हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी थेट जोडलेला आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणे महत्त्वाचे असले, तरी महामार्गावरील वाहतूक आणि नागरिकांची गैरसोय यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासन, साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात तातडीने चर्चा होऊन सर्वमान्य तोडगा निघणे गरजेचे आहे. ऊसदराचा प्रश्न चर्चेतून सुटला, तर शेतकऱ्यांचा हंगाम आणि सर्वसामान्यांची वाहतूक या दोन्ही बाबींना दिलासा मिळू शकतो.