हिवाळी अधिवेशन नागपुरात च — कंत्राटदारांना थकबाकी लवकरच मिळणार
हिवाळी अधिवेशन नागपुरात च होणार, अशा दृढ प्रतिपादनाने राज्यातील राजकारण व प्रशासनाच्या गल्ली-बोळांमध्ये सध्या खळबळ उडाली आहे. ठेकेदारांचे खास लक्ष होते त्यांच्या थकबाकीवर: “कंत्राटदारांना थकीत पैसे मिळतील आणि काम सुरू होईल” असा दृढ संदेश सरकारने दिला असून त्यामुळे अधिवेशनाची तयारी पुन्हा गतिमान झाली आहे.
पोर्त्‍यावर पाय ठेवण्याआधी स्थिती गंभीर होती. अनेक सार्वजनिक works विभागाचे (PWD) कंत्राटदारांनी आपल्या कामांवर पूर्णपणे बंदी घातली होती — मागणी होती दीडशे कोटी रुपयांच्या थकबाकीची. Nagpur Contractors Association (NCA) च्या नेतृत्वाखाली त्यांनी घोषणा केली होती की, “आपले पैसे दिले नाहीत तर हिवाळी अधिवेशन-संबंधी कोणतेही काम आम्ही करत नाही” — अशा कट्टर भूमिकेने प्रशासनास गंभीर संकेत दिले होते.
तरीच, महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी विकल्प खाता मांडला आहे. “निवडणुकांमुळे अधिवेशन मुंबईशी जोडण्याच्या चर्चांना आता पूर्ण विराम. नागपुरात कामे सुरू असतील, ठेकेदारांना थकबाकी दिली जाईल” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थिती तपशीलवार पाहिल्यास:
- ठेकेदारांनी दीडशे कोटी रुपयांच्या थकीत बिलांची पाळा घातली होती.
- हे भुगतान मागील वर्षातील बहुतेक कामकाजासाठी होते — अधिवेशन-संबंधी लॉजिस्टिक, दुरुस्त्या, झोपडपट्टी कामं वगैरे.
- ठेकेदारांनी त्यांच्या गरजा सादर केल्या होत्या, मात्र प्राथमिक शब्दांतच उत्तरं मिळाली होती — पैसे प्रत्यक्षात आले नव्हते.
- अशा परिस्थितीत अधिवेशनाची तयारी ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला होता — कामठी, मालेगाव, सिल्लोड यांसारख्या भागातील ठेकेदारांनी काम बंद ठेवले होते.
परंतु तरंग चालू झाल्यासारखा आहे:
सरकारने ठेकेदारांना आश्वासन दिले की एक आठवड्याच्या आत थकबाकीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. या घोषणेनंतर ठेकेदारांनी काम पुन्हा सुरू करण्याची तयारी दाखवली आहे.
शासनाच्या दृष्टिकोनातून हे महत्त्वाचे आहे कारण हिवाळी अधिवेशन नागपुरातच होणार हे जागरुकतेने सांगितले जात आहे. त्यामुळे या ठिकाणी चर्चेचा वेग वाढेल, निर्णयाची गती वाढेल आणि नागपूरची भूमिका राज्याच्या व्यवस्थापनात अधिक प्रखर बनेल. सिंचन, मार्ग début, भवन-दुरुस्ती या सगळ्याच कामांसाठी वेळ आव्हानात्मक असताना, ठेकेदारांची प्रतिक्षा व सरकारची कृती यांच्यातील तणावावर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
ठेकेदारांची भूमिका केवळ काम पूर्ण करण्याची नाही — त्यांनी काम बंद ठेवल्यास अधिवेशनासाठी निर्धारित सोयी-सुविधा आणि सभासदांच्या निवास-उपचार व्यवस्था प्रभावित होऊ शकतात. त्यामुळे या वेळोवेळी काम पुन्हा सुरु होत आहे हे सकारात्मकच आहे. पण “पैसे दिले नाहीत तर काम थांबेल” हे ठेकेदारांचे ठाम विधान अधिवेशनाची वेळ वाढू शकते हे दाखवते.
राजकारणाचा आयामदेखील आहे: अधिवेशनाबाहेर, मतदार यादीतील अनियमितता, मंत्री-विभागीय योजनांची प्रगती असा पुढचा मुद्दा विभागतोय. “कामठी, मालेगाव, सिल्लोडमध्ये दुबार-तिबार मतदार आहेत” असा दावा प्रभावित मंत्री यांनी केला आहे.
अशा विविध ताणांमध्ये अधिवेशनासाठीचे प्लॅनिंग आता पुढे जात आहे — नवीन मंत्री व अधिकाऱ्यांसाठी टॉवर उभारण्याचा विचार, जुन्या सरकारी राहत्या-इमारतींच्या दुरुस्तीचा आढावा, आणि अधिस्थानी सुरू होणाऱ्या कामांची लवकर पूर्णता अपेक्षित आहे.
ठरवू शकतो की, ठिकठिकाणी काम थांबलं असताना पाटल्यानंतर सरकारनं वेग पकडला आहे. आता पुढची प्रतिक्षा आहे — सांगितलेले भरोसे वेळेवर पाळले जातील का? ठेकेदारांचे पैसे खऱ्या अर्थाने मिळतील का? आणि अधिवेशनाची तयारी वेळेवर पूर्ण होईल का? नागपूरमध्ये हे सर्व प्रश्नातील उत्तर लवकरच स्पष्ट होईल.