गोंदिया जिल्ह्यात १५८ बालकांचा मृत्यू – यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह, धक्कादायक आकडेवारी!
गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यात १५८ बालकांचा मृत्यू एका वर्षात झाला आहे — ही धक्कादायक आणि चिंताजनक घटना आता यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत आरोग्य विभागाच्या अधिकृत नोंदींनुसार ०–१ वर्षे वयोगटातील १३५ आणि १–५ वर्षे वयोगटातील २३ मुलांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या आकडेवारीने सर्वसामान्यांकडेच नाही तर प्रशासनाकडेही चिंता वाढली आहे.
गोंदियातील हे सांख्यिकीय वास्तव ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मूलभूत आरोग्य सुविधा, प्रसूती काळातील काळजी, जनजागृती व योजनांच्या प्रत्यक्ष कार्यान्वयनबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उभे करत आहे. जरी शासन विविध मातृ आणि बालकल्याण योजना राबवत असले तरी त्यांचा अपेक्षित लाभ दुर्गम भागापर्यंत पोहोचत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे की गर्भधारणेदरम्यान नियमित तपासणी, सुरक्षित प्रसूती सुविधा आणि जन्मानंतर नवजात बालकाची योग्य काळजी घेतली तर अनेक मृत्यू टाळता येऊ शकतात. परंतु या बाबतीत जिथून वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असावी, त्या ठिकाणी आरोग्य केंद्रांवरील मनुष्यबळाचा तुटवडा, रुग्णवाहिकांचा अभाव आणि वेळेवर उपचारांची अनुपलब्धता यामुळे समस्या अधिकच भयानक स्वरूपात उद्भवली आहे.
याशिवाय, शासनाच्या “बेटी बचाव-बेटी पढाव” मोहिमेला १० वर्षांहून अधिक काळ पूर्ण झाला आहे, तरीही मुलींच्या जन्मदरासंबंधीच्या सुधारणांची अपेक्षित प्रगती दिसत नाही. गोंदिया जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत कमी असल्याचे आँकड्यांमधून दिसून येते, जे सामाजिक आस्थापनांच्या सखोल चिंतांना उजाळा देते.
जिल्ह्यात वाढत्या बालमृत्यूचा थेट संबंध आरोग्य सेवांच्या अपुरी सुविधांशी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. “गरोदर महिलांसाठी नियमित आरोग्य तपासणी सुविधा, सुरक्षित प्रसूती केंद्रे आणि पोषण आहार योजना हळूहळू प्रभावी बनवल्या पाहिजेत. अन्यथा, पुढील काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे,” अशी चिंता अनेक आरोग्य व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात यंदा फक्त नऊ महिन्यांत तीन मातांचेही मृत्यू झाले आहेत, ज्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उभा राहिला आहे. संकटात्मक परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित ठोस उपाययोजना राबवावी लागेल, अशी मागणी स्थानिक नागरिक व समाजसेवक करीत आहेत.
शासनाच्या विविध राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत मोफत तपासणी, औषधोपचार आणि पोषण आहार यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु दुर्गम आणि आदिवासी भागात या सुविधांपर्यंत पोहोचणे अजूनही कठीण आहे, ज्याचे परिणाम ह्या भयाण आकडेवारीत दिसून येत आहेत.
या गंभीर घटनांनी केवळ गोंदियाचेच नाही, तर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची एक सर्वसमावेशक समीक्षा करण्याची गरज निर्माण केली आहे. भविष्यात अशा घटनांचा पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना करत सामाजिक आरोग्य, पोषण आणि प्रसूती सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणावी, अशी अपेक्षा नागरिकांची आहे.
