७२.३५ तासांचे कामकाज आणि १६ विधेयके पास — अधिवेशनात काय घडलं?

नागपुरमध्ये सुरू झालेल्या 72.35 तासांचे कामकाज आणि 16 विधेयके पास या हिवाळी अधिवेशनाने सामान्य राजकीय वातावरणाच्या पलिकडे जाऊन विधानसभेच्या कामकाजावरच अधिक भर दिला गेला. ८ डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या सात दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात सदस्यांनी दररोज सरासरी १०.२२ तास कार्यरत वेळ नोंदवला, फक्त १० मिनिटांचा वेळ वाया गेला आणि त्यामुळे सामान्य अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पादनक्षम अधिवेशन झाल्याचे झालेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले.

सभागृह सभापती अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी समारोपप्रसंगी अधिवेशनाचे कामकाज तपशीलवार सांगीतले. त्यांनी स्पष्ट केले की, १८ शासकीय विधेयके सभागृहात मांडण्यात आली होती, त्यापैकी १६ विधेयके मंजूर करण्यात आली. तसेच विधानपरिषदेच्या मंजुरीनंतर आणखी ४ विधेयकांना मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे एकूण २० नव्या कायदे प्रस्तावांना पुढे जाण्याची संधी मिळाली.

या अधिवेशनात नुसते विधेयक मंजूर करणे नव्हे, तर विधानसभेत व विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तर सत्र, प्रस्ताव चर्चा आणि सूचना यावरही भर देण्यात आला. सभागृहात आलेल्या ७,२८६ तारांकित प्रश्नांपैकी २१५ प्रश्नांना मान्यता देण्यात आली, तर २७ प्रश्नांवर प्रत्यक्षात सभागृहात चर्चा झाली. हेच नव्हे तर १२ शोक प्रस्ताव, विविध मर्यादित चर्चा आणि १,८६८ लक्षवेधीतून २९९ सूचना मंजूर झाल्या, ज्यामुळे कायदे प्रक्रिया आणि जनहिताशी निगडीत मुद्द्यांवर पायाभूत काम करण्यात आले.

मर्यादित वेळ असूनही सभागृहात सदस्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. सदस्यांची कमाल उपस्थिती ९०.८० टक्के होती, तर किमान उपस्थिती ४३.८५ टक्के नोंदली गेली; सरासरी उपस्थिती ७५.९४ टक्के दररोज होती. अधिवेशनातील या उत्साह आणि सहभागामुळे विधिमंडळातील बैठका अधिक अर्थपूर्ण आणि कार्यक्षम झाल्या.

मात्र विरोधक पक्षांनी अधिवेशनाच्या वेळेवर आणि मुद्द्यांवर काही टीका केली आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, पाच वर्षांतील प्रमुख समस्यांवर सरकारने पुरेसा विचार केला नाही आणि निवडणूकाच्या दृष्टीने सत्राचा उपयोग झाला असावा अशी टिप्पणी त्यांनी केली. काही विरोधकांनी असेही म्हटले की हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाच्या जनता आणि त्यांच्या अपेक्षांवर भर पुरेसा नाही.

या अधिवेशनाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सत्रात राजकीय वादविवादाच्या तुलनेत कामकाजाला अधिक महत्त्व दिले गेले. विरोधकांनी काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला तरीही आर्थिक तिजोरी, कर्जमाफी, योजना आणि विकासाच्या प्रश्नांवर अधिक क्रियाशील निर्णय अपेक्षित होते, असे मत काही राजकीय विश्लेषकांचे आहे.

शिवाय, या अधिवेशनात विधानसभेच्या सुरक्षेसाठी नवीन उपाययोजनांनाही मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे विधिमंडळाची सुरक्षितता संसदेच्या पद्धतीप्रमाणे अधिक बळकट केली जाईल असा विश्वास व्यक्त केला गेला.

सत्राचा शेवट करताना पुढील हिवाळी सत्र २४ फेब्रुवारी २०२६ ला मुंबई येथे होणार असल्याचा संदेश सरकारने दिला आहे, ज्यात पुढील आर्थिक सत्राचे कामकाज आणि बजेट चर्चा प्रमुख मुद्दे असतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

या प्रकारे सात दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात 72.35 तासांचे कामकाज आणि 16 विधेयके पास होणे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि कायदे प्रक्रियेतील एक उत्साहवर्धक टप्पा ठरला आहे, ज्यात विधानमंडळाने अपेक्षित कार्यक्षमता दाखवली आहे.