“₹7,500 कोटीची मालमत्ता जप्ती – Anil Ambaniविरुद्ध ‘हळूहळू गळती’ सुरू?”

आज आर्थिक तपासाचा एक मोठा फटका झाला आहे, ज्यामध्ये प्रमुख उद्योगपती Anil Ambani यांच्या मालकीतील आणि त्यांच्या समूहाशी संबंधित मालमत्तांची जप्ती करण्यात आली आहे. ही जप्ती म्हणजे तात्पुरती आहे, पण त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर आहे. तपासणारी संस्था Enforcement Directorate (ईडी) यांनी व्यवसायातील गुंतागुंतीच्या व्यवहारांच्या छाननीनंतर ₹7,500 कोटीहून अधिक मूल्याच्या मालमत्तांवर कारवाई केली आहे.

या कारवाईत 40 हून अधिक ठिकाणच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. त्यात मुंबईच्या पाली हिल मधील भव्य निवासस्थान, नवी मुंबईतील “Dhirubhai Ambani Knowledge City” या 132 एकरण्या भूखंडासह इतरही अनेक मालमत्ता आहेत.

सर्वप्रथम लक्षात येण्याची बाब म्हणजे वरिष्ठ तपासणीत या जप्तीचा काळ, पद्धत आणि त्यामागील कारणे. ईडी ने ही कारवाई **Central Bureau of Investigation (सीबीआय)**कडून दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे केली आहे ज्यात कर्जाची, निधीच्या वळवणुकीची वगैरे असे अनेक आरोप आहेत.

उदाहरण म्हणून – या गुंतागुंतीच्या प्रकरणात समोर आले आहे की गटाच्या एका कंपनीने कर्ज घेतले ते दुसऱ्या कंपनीचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरले गेले, निधी समूहाशी संबंधीत कंपन्यांकडे वळवले गेले आणि काही निधी परवानगीशिवाय ट्रेड केले गेले.

विशेष म्हणजे, ‘हळूहळू गळती’ असा विचार यापुढे येतो – कारण या कारवाईमुळे जे काही सार्वजनिक करण्यात आले आहे ते एकच झटका नाही, तर अनेक टप्प्यांमध्ये झालेली मोठी गुंतवणूक, निधींच्या आवाजातील हलचाली आणि कर्जवापरातील व्यवस्थापन-दोष यांचा संच आहे.

जप्तीची प्रमुख बाबी:

• नवी मुंबईतील जमीनीचा 132 एकरण्या भूखंड, ‘Dhirubhai Ambani Knowledge City’ अंतर्गत, मूल्य ₹4,462.81 कोटी एवढे आहे.
• पाली हिल, मुंबईतील निवासस्थान, दिल्लीतील कार्यालयीन मालमत्ता या देखील जप्त करण्यात आल्या आहेत.
• एकूण रक्कम ₹7,500 कोटीपेक्षा अधिक झाली आहे.

या कारवाईचा अर्थ असा आहे की तपासणाऱ्या संस्थांनी “साधारण तपासणी”च्या पलीकडे जाऊन गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार समजून घेतले आहेत. हे व्यवहार फक्त कर्ज घेणे–देणे पर्यंत मर्यादित नसून निधीचा फेरफटका, समूहातील कंपन्यांसोबतचे व्यवहार, बाहेर देशांत निधी पाठविणे अशा बाबींशी निगडित आहेत.

यामुळे प्रश्न उभा राहतो — या मालमत्तांमागील व्यवहार काय होते? आणि या जप्तीनंतर पुढील काय? तपासणाऱ्या संस्थेने आधीच स्पष्ट केले आहे की हा एक प्रारंभिक टप्पा आहे, खरे निष्कर्ष पुढे येतील, आणि संबंधीत लोकांशी किंवा समूहांशी संबंधीत पुढील तपास देखील होत आहेत.

समूहाकडूनही प्रतिक्रियाही आली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की या जप्तीचा त्यांच्या कारभारावर किंवा कर्मचार्‍यांवर त्वरित परिणाम झाला नाही, विरुद्ध ही एक “प्रारंभिक कारवाई” आहे. पण वित्तीय आणि प्रतिमात्मक दृष्ट्या हे मोठे संकट आहे.

वाचकांसाठी ही घटना महत्त्वाची का आहे? कारण सार्वजनिक आर्थिक व्यवहार, कर्ज-व्यवहार, मोठ्या समूहांच्या व्यवहार transparency च्या दृष्टीने हा एक मोठा घडामोड आहे. तसेच, उद्योग, बँकिंग, गुंतवणूक या क्षेत्रांमध्ये अशा प्रकारच्या तपासांची लाडी वाढत आहे आणि त्यामुळे आर्थिक धोरण, बँकिंग नियंत्रण, कायदा-प्रवर्तन यांच्यातील बदल वाढू शकतात.

आता पुढे काय घडू शकते? प्रकरणाच्या पुढील टप्प्यामध्ये एजन्सीजने संबधित कंपन्यांचे व्यवस्थित लेखापरीक्षण, निधीचा स्रोत तपासणे, कर्जवापराच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे, आणि आवश्यक असल्यास दोषींविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करणे हे अपेक्षित आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, काही बँका हे कर्ज फ्रॉड म्हणून नमूद करीत आहेत