“लाडकी बहीण योजना आणि MSP खरेदीचा गडबडीत प्रवास – कर्जाच्या समुद्रात राज्याचे होत्या हात वर!”
कर्ज संकटाचा शाहिर्यामध्ये उदगार: ‘ लाडकी बहीण योजना’ आणि एमएसपी धक्क्याचं महासंग्राम
माध्यमातून समोर आलेली धक्कादायक माहिती सांगते की, लाडकी बहीण योजना राबविणाऱ्या राज्यांनी आता कर्जाच्या ओझ्याखाली डुंबण्याचा इशारा केला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये लागू असलेल्या खरीप धान्य व गहू खरेदीच्या योजनेबाबत सरकारने निराशाजनक परिस्थिती स्वीकारली आहे. लाडकी बहीण योजना मुळे आर्थिक घाटात अडकलेल्या त्या राज्यांनी आता किमान समर्थन किंमत (MSP) अंतर्गत अनाज खरेदीचे काम केंद्र सरकारकडे सोपवण्याची लेखी मागणी केली आहे.
मध्य प्रदेशातील शासनाची माहिती असा आहे की, त्या राज्याच्या नागरिक पुरवठा महामंडळावर सुमारे ₹ ७७,००० कोटींचे कर्ज आहे. धान्य व गहू खरेदीत झालेल्या वाढीमुळे साठा व्यवस्थापन, वेळेवर पेमेंट आणि विकेंद्रीकृत योजनेतील खर्च यांचा मिळून आर्थिक ताण वाढला आहे. खरेदीसाठी घेतलेल्या सुमारे ₹ ७२,१७७ कोटींच्या कर्जाची परतफेड खंबीरपणे करण्याची अवस्था आढळत नाही.
या सर्वाच पार्श्वभूमीवर राज्याने केंद्राला पत्र लिहून म्हटले आहे: “आम्ही कर्जात बुडालो आहोत, शेतकऱ्यांकडून अनाज एमएसपीवर खरेदी करण्याचे भार आम्हाला उचलता येत नाही; तुमच्याकडे खरेदीची जबाबदारी द्या.” राज्यातील अन्न व नागरिक पुरवठा मंत्री यांनी म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, आम्ही कटिबद्ध आहोत, असा दावा करताही विरोधकांनी हे आर्थिक व्यवस्थापनाचे मोठे अपयश आणि शेतकऱ्यांशी झालेली विश्वासघात यांचा आरोप केला आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, लाडकी बहीण योजनेचा महाराष्ट्रात पडलेला परिणाम. या योजनेसाठी राज्य तिजोरीवर झालेला भार मोठा असल्याची माहिती आहे; अंदाजे ₹ ४-५ हजार कोटींच्या तरल निधीचा ओघ या योजनेत पडल्याचे दिसते. आर्थिक विभागही यावर चिंता व्यक्त करत आहे.
आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, न्यायव्यवस्था, योजना अंमलबजावणी व आर्थिक दृष्ट्या टिकवणूक यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी राज्य शासन व केंद्र सरकार यांच्यातील जबाबदारी वाटणीची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. “लाडकी बहीण योजना” आणि “एमएसपी खरेदी” यांतील हा संग्राम आता फक्त शेतकरी व लाभार्थींचा नाही, तर एक आर्थिक गडबडीतले प्रकरण बनले आहे.
या पार्श्वभूमीवर वाचकांनी विचार करावा की: योजना शुभंकरी आहे किंवा तिच्या अंमलबजावणीत झालेल्या गडबडा व ठराविक आर्थिक धोख्याची बाजू? शेतकऱ्यांचा हक्क कुठे आहे? उत्तर शोधणे व चर्चा करणे आज केवळ सामाजिक नाही, तर आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्याही अत्यंत जरूरी ठरले आहे.
