“…तर पुन्हा जलसमाधी! गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त ठाम स्थितीत, नियती काय?”
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांची जलसमाधी आंदोलन पुन्हा एकदा चर्चेच्या मध्यभागी आहे. भंडारा जिल्ह्यातील प्रकल्पाची अंमलबजावणी व त्यामुळे प्रभावित झालेल्या जमिनीधारकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी शनिवारी (दि. १३ डिसेंबर) पुन्हा आंदोलन पुढे ढकलले, परंतु त्यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे की योग्य निर्णय निघाला नाही तर जलसमाधीचा नाट्यमय एेलान पुन्हा राबवला जाईल.
वैनगंगा नदीच्या काठावर, कारधा ग्रामाजवळ, सकाळी दहा वाजताच प्रशासनाने आणि आंदोलकांना शांतता राखण्यासाठी मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात केले. सीआरपीएफसह सुरक्षा दलांनी नदीकाठ जवळ दोरखंड लावून परिस्थिती नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर बचाव पथकही सज्ज ठेवण्यात आले होते. आंदोलकांची संख्या शेकडोंवरून वाढून पाचशेच्या आसपास झाली होती.
ग्रामीणांनी सांगितले की त्यांनी शासनाशी एकूण २८ मागण्या मांडल्या होत्या, पण मागील बैठकीत मिळालेले आश्वासन अपूर्ण असल्यामुळे सर्वांचा संताप वाढला आहे. शुक्रवार, १२ डिसेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता आंदोलन सुरू झाले आणि त्यात कारधा, करजखेडा, खमारी, सुरेवाडा व सुरबोडी यांसारख्या बहुसंख्य गावांतील जनतेने सहभाग घेतला होता.
प्रशासनाने शांती राखण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कोराडी येथील निवासस्थानी प्रकल्पग्रस्त शिष्टमंडळासमवेत बैठक आयोजित केली होती. मंत्र्यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले, परंतु दिलेल्या पत्रात फक्त कोकण आणि अमरावती प्रकल्पग्रस्तांच्या चर्चेचा उल्लेख असल्याचे आढळले. त्यामुळे शिष्टमंडळात असलेल्यांचे मनस्ताप वाढले आणि त्यानंतर आंदोलन पुन्हा सुरू राहिले.
या पार्श्वभूमीवर, आंदोलनस्थळी पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनावर ताण साफ जाणवू लागला. विविध ठिकाणी सुरक्षा दलांनी प्रवेश रोखण्यासाठी उपाय योजना केल्या, तर बोट्या आणि जलशक्ती विभागाचे कर्मचारीही तैनात होते. नदीकाठावर महिलांनी तिन्ही वेळा पात्राकडे धाव घेतल्याने पोलीस आणि बचाव दल यांची घडामोडी वाढली व नंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली.
शनिवारच्या बैठकीत मात्र काय निर्णय येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, दुपार नंतर नागपुरातील मंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीतील निर्णय समाधानकारक नसेल तर ते पुन्हा जलसमाधी आंदोलन राबवतील. या घोषणेने प्रशासनात तणाव निर्माण झाला आहे, आणि नागरिकांमध्येही या विषयावर चर्चा जोर धरली आहे.
शेवटी, प्रकल्पग्रस्तांचे हे आंदोलन फक्त स्थानिक समस्येपुरते मर्यादित नाही, तर त्याचा परिणाम शासनाच्या भूमी नीतिमत्तेवर, स्थानिक राजकारणावर आणि नागरी हक्कांच्या जाणिवांवरही होण्याची शक्यता आहे. या संघर्षाचा पुढचा फेरा मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर स्पष्ट होणार आहे, आणि तेव्हापर्यंत गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे ठाम आंदोलन चर्चेचा विषय राहील याची शक्यता दिसून येत आहे.
