UDID प्रमाणपत्र न सादर केल्याने गडचिरोलीत कारवाई, 4 कर्मचाऱ्यांना निलंबनाचा फटका
गडचिरोली – UDID प्रमाणपत्र सादर न केल्याप्रकरणी गडचिरोली जिल्हा परिषदेतील चार कर्मचाऱ्यांवर धक्कादायक कारवाई करण्यात आली आहे. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाने UDID प्रमाणपत्र न सादर करणाऱ्या चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
ही घटना “बोगस अपंग प्रमाणपत्र” प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर समजली जात आहे, जिथे काही व्यक्तींनी अपंग व्यक्ती असल्याचे बनावट दस्तऐवज सादर करून नोकरीत प्रवेश मिळवला आणि नंतर पदोन्नती व इतर सरकारी लाभ घेतले असल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे.
राज्यात प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा आदेश
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) प्रमाणपत्र ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा जोरात उभा राहिला आणि प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितले की कोणताही उमेदवार किंवा कर्मचारी बनोत बनावट UDID प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातील या पहिल्याच कारवाईत चार लोकांच्या निलंबनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, परंतु प्रशासनाने अद्याप निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे, त्यांची पदे किंवा संबंधित विभाग याबाबत कोणतीही अधिक माहिती जाहीर केलेली नाही. हे म्हणजे विश्लेषकांच्या मते प्रशासनाचा निर्णय गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कारवाईची विस्तृत माहिती आणि पुढचा टप्पा
जिल्हा परिषदेत एकूण १९५ कर्मचाऱ्यांची मुंबईतील जे.जे. हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ३५ कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्रे संशयास्पद आढळल्यामुळे त्यांची सखोल चौकशी सुरु आहे. प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले की पुढील टप्प्यात वैद्यकीय अहवाल व कागदपत्रांची काळजीपूर्वक छाननी करण्यात येणार असून, त्यानुसार अनेकांवर पुढील शिस्तभंग कारवाई किंवा अधिक कडक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे या कारवाईबद्दल थेट मंत्र्यांकडून किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या माहितीत तपशीलवार माहिती देण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे दिव्यांग आरक्षणाच्या गैरवापरावर शासन प्रत्यक्ष कारवाई करत आहे की केवळ कागदोपत्री दाखल करत आहे याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमधील प्रकरणे
गडचिरोलीप्रमाणेच राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई होताना दिसते. साताऱ्यात ५९८ पैकी ७८ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे, तर पुण्यात ४२८ पैकी ४६, लातूरमध्ये २६, यवतमाळमध्ये २१ आणि नंदुरबारमध्ये २ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
अनेक जिल्ह्यांत निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे सार्वजनिक करण्यात आली असताना गडचिरोली प्रशासनाकडून माहिती लपविण्याचा मार्ग घेतल्यामुळे अनेक पत्रकार, नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
सरकारचे धोरण स्पष्ट
सरकारने स्पष्ट केले आहे की UDID प्रमाणपत्राबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. गडचिरोलीतील चार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन झाले आहे आणि इतरांची चौकशी सुरू असल्याचे सीईओ सुहास गाडे यांनी सांगितले. “नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असेही ते म्हणाले.
