निपुण मूल्यांकनाचे भयंकर परिणाम: नागपूर विभाग माघारी; भंडारा जिल्हा राज्यात ३३ऱ्या स्थानावर!
नागपूर विभागाच्या निपुण मूल्यमापनात आलेल्या ताज्या आकडेवारीने शिक्षण क्षेत्रात कलवळी निर्माण केली आहे. राज्य स्तरीय निपुण मूल्यांकनात नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी अपेक्षित कार्यप्रदर्शन दाखवता आलेले नाही, तर भंडारा जिल्ह्याची कामगिरी विशेषतः चिंतेचा विषय बनली आहे. या मूल्यांकनात भंडारा जिल्हा केवळ २२.५% नोंदणी टक्केवारी मिळवून राज्यातील ३३व्या क्रमांकावर आहे, ज्यामुळे उंचा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे – खरंच शिक्षण व्यवस्थापन का मागे पडले?
नागपूर विभागातील परिणामांनुसार विभागातील पुढार्या जिल्ह्याच्या यादीत वर्धा जिल्हा ४९.९% टक्केवारी आणि विभागात सर्वाधिक कामगिरी करणारा जिल्हा म्हणून २२व्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर नागपूर जिल्ह्याची नोंदणी ४५.५% असून तो २६व्या क्रमांकावर, गडचिरोली ३२.५% सह २९व्या क्रमांकावर, तर *भंडारा जिल्हा सर्वात कमी असले तरीही गोंदिया जिल्ह्यापेक्षा पुढे असून तो १६.६% नोंदणीसह ३४व्या क्रमांकावर आहे.
या निष्कर्षांनी शिक्षण विभाग सुद्धा खळबळले आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या स्थितीत तात्काळ सुधारणा आवश्यक आहे, नाही तर पुढील मूल्यमापनात मोठे नुकसान होऊ शकते. विभागाने शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि साधन व्यक्तींना जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये जबाबदाऱ्या विभाजित करून कठोरपणे काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत १००% नोंदणी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
या नवीन धोरणानुसार आता प्रत्येक तालुका व केंद्रनिहाय आढावा आयुक्तांमार्फत घेण्यात येईल. यामुळे समस्या लवकर ओळखून उपाय योजण्यात मदत मिळेल अशी अपेक्षा विभागीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. भंडारा जिल्हा परिषदचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र सोनटक्के यांनी सर्व संबंधित शिक्षण अधिकारी आणि शिक्षकांना आवाहन केले आहे की या मूल्यांकनात सुधारणा करण्यासाठी आपण संपूर्ण मनोभावनेने एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.
अनेक शिक्षकांनी सांगितले आहे की मुलांच्या वाढत्या अभ्यासाच्या दबावामुळे आणि वेळेत आवश्यक मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. या मुल्यांकनात मागे पडल्यामुळे भंडारा जिल्ह्याला मोठे प्रत्युत्तर मिळणार आहे, आणि स्थानिक स्तरावर शैक्षणिक सुधारणांसाठी नव्या योजनेला गती देणे हा एक गरजेचा टप्पा बनला आहे.
शिक्षणाचे दर्जा सुधारण्यासाठी आता जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये विशेष क्लासेस, शिक्षकांच्या कार्यशाळा आणि पालकांचा सहभाग वाढविणे यावर भर देण्यात येणार आहे, तसेच विद्यमान अभावांचे निवारण करण्यासाठी उच्चाधिकारांनी वेळोवेळी निरीक्षण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रक्रियेमध्ये स्थानिक प्रशासन, शिक्षण अधिकारी, शिक्षक आणि पालक यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरेल असा विश्वास आहे.
हळूहळू नागपूर विभागात शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी नवनवीन योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे, ज्यामध्ये डिजिटल शिक्षण साधने, मूल्यमापन केंद्रे आणि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश आहे. या सर्व प्रयत्नांचाही परिणाम पुढील मूल्यमापनात दिसेल अशी अपेक्षा आहे.
