गोंदियात खोडकिडीचा विळखा; अर्जुनी मोरगावचे शेतकरी संकटात
स्थान: अर्जुनी/मोरगांव
गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील विविध गावांमध्ये खरीप हंगामातील पिकांवर खोडकिडीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाल्याचे समोर आले आहे. ऐन पिकांच्या वाढीच्या आणि फुलोऱ्याच्या काळात किडीचे संकट ओढवल्यामुळे परिसरातील शेतकरी वर्ग मोठ्या चिंतेत सापडला आहे. या गंभीर समस्यांमुळे पिकांची वाढ खुंटली असून काही भागांत पिके सुकण्याच्या मार्गावर आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रचंड मेहनत, मशागत आणि महागडे शेती साहित्य वापरून पिकांची लागवड केली होती; परंतु खोडकिडीच्या प्रादुर्भावामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली असून यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. विदर्भ आणि प्रामुख्याने गोंदिया जिल्ह्यासारख्या धान उत्पादक भागात हवामानातील बदलांमुळे अशा प्रकारच्या किडींचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका नेहमीच असतो. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या सुमारास पावसाचे प्रमाण, हवेतील आद्रता आणि तापमानातील चढउतार यामुळे खोडकीड, सुरळीतील अळी आणि तुडतुडे यांसारख्या किडी वेगाने पसरतात. या किडी खोडाच्या आत प्रवेश करून अन्नद्रव्यांचे शोषण करतात, ज्यामुळे रोपांची पाने पिवळी पडतात आणि झाडे मरतात. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातही नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. पिकांचे हे नुकसान टाळण्यासाठी किंवा किडीचा फैलाव रोखण्यासाठी तातडीने कीटकनाशकांची फवारणी व इतर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे यासाठी लागणारे तांत्रिक ज्ञान आणि आर्थिक बळ अपुरे पडत असल्याने प्रशासकीय मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या संपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्गाकडून काही प्रमुख मागण्या पुढे येत आहेत. कृषी विभागाने तातडीने गावागावात पाहणी मोहीम राबवावी, जेणेकरून प्रादुर्भावाच्या तीव्रतेचा अंदाज येईल. तसेच शेतकऱ्यांना योग्य त्या कीटक नियंत्रणाविषयी मार्गदर्शन करावे आणि स्थानिक स्तरावर आवश्यक उपाययोजना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी आग्रही मागणी होत आहे. याशिवाय, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीत खोडकिडीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे, त्या शेतीचे लवकरात लवकर पंचनामे करण्यात यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी करून शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने योग्य ती आर्थिक मदत व नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कृषी विभागाकडून यासंदर्भात अद्याप कोणतीही मोठी शासकीय प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या रोषाच्या आणि चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे. किडीचा प्रादुर्भाव वेळेत नियंत्रित न केल्यास उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते, ज्यामुळे वर्षभराचा आर्थिक ताळेबंद बिघडू शकतो. त्यामुळे कृषी विभाग आणि महसूल प्रशासनाने परस्पर समन्वयाने पावले उचलून प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना धीर देत योग्य ते सहकार्य करावे, अशी हाक या भागातून दिली जात आहे.
