पीक विमा योजनेतील धक्कादायक मजबूत खोटं: अकोलात केवळ 3, 5 आणि 21 रुपये च!

अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी आता ही मदत नसून मजबूत थट्टा असल्याचे म्हणत संतप्त झाले आहेत. जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि ढगफुटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले असून, त्या नुकसानीसाठी दाव्यानुसार Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत नुकसानभरपाई मिळावी, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम अवघी केवळ 3 रुपये, 5 रुपये, आणि 21 रुपये 85 पैसे इतकी होती.

ही घटना जितकी आश्चर्यकारक आहे, तितकीच क्रूरेही आहे — नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या खात्यात इतकी नगण्य रक्कम पाहून थक्क झाले आहेत. “ही मदत नसून शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे,” असा शेतकऱ्यांचा संताप आहे.

काय आहे प्रकरण?

सप्टेंबर 2025 मध्ये महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि ढगफुटीमुळे सोयाबीन, कापूस, मूग यांसारखे महत्त्वाचे पिके पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली. राज्य शासनाने दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, आधार्‌कार्ड, बँक खाते आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तलाठी कार्यालयाकडे सादर केली.
तरीही, शासनाकडे निधी उपलब्ध असूनही, प्रत्यक्ष भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात जमा नाही झाली — हा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

मिळाली काय रक्कम?

पीएमएफबीवाय अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जर भरपाई येणार असेल, तसा भरोसा होता. परंतु झालेली रक्कम केवळ 3 रुपये, 5 रुपये आणि 21 रुपये 85 पैसे इतकी इतकी आहे. इतक्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर इतकी नगण्य मदत शेतकऱ्यांना सर्वस्वी अपमानास्पद वाटली. “ही रक्कम म्हणजे आमची आर्थिक थट्टा आणि अपमान आहे,” असा भाव शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

असलेल्या प्रतिक्रिया

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची लाट उफाळली आहे. युवा काँग्रेसचे प्रवक्ते कपिल ढोके यांनी म्हटले की:

“किमान शेतकऱ्याचा सन्मान होत नसेल, तरी अपमानही करू नका. ही मदत नव्हे, तर शेतकऱ्याची थट्टा आहे.”
शेतकरी संघटनांनी तात्काळ पुनर्विचार करून न्याय्य भरपाई देण्यात यावी, असे ठामपणे मागणी केली आहे.

पुढे काय?

या घटनाक्रमातून शासन आणि विमा मंडळा समोर एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे — शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वरचढ आश्वासनांचा प्रत्यक्ष परिणाम का इतका नगण्य ठरतो? व्यवस्था का अपयशी ठरते?
यावेळी शेतकऱ्यांना मागणी करताना आहे की —

• नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन तत्काळ व्हावे.
• खात्यात थेट भरपाई वेळेत होणे सुनिश्चित व्हावे.
• अशा निम्न–रक्कम देण्यासाठी कारण स्पष्टपणे द्यावे.

अकोला जिल्ह्यातील ऍक्शन घेणाऱ्या लोकांसमोर आता एक स्पष्टीकरणाचे आव्हान आहे: दिलासा म्हणून दिलेली रक्कम किती सक्षम आहे? किंवा फक्त गाजावाजा करून दिलेली ‘मदत’ आहे का? शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे की पुढीलदा अशा प्रकारच्या धोरणात त्यांच्या मेहनतीला योग्य जबाब मिळावा.