ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील 23 वारसांना नोकरीची शिफारस; जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्या पुढाकाराने मोठा निर्णय
ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील 23 पात्र वारसदारांना शासकीय व निमशासकीय नोकरीसाठी शिफारस प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आला असून, या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील पीडित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ॲट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989, तसेच सुधारित अधिनियम 2015 अंतर्गत, अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना शासन सेवेत समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. सामाजिक न्याय, समानता आणि पीडित कुटुंबांचे पुनर्वसन या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गोंदिया जिल्ह्यातील पात्र वारसदारांच्या नोकरीसाठीचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात अनुसूचित जातीतील खून अथवा मृत्यूची 21 प्रकरणे, तसेच अनुसूचित जमातीतील 11 प्रकरणे अशी एकूण 32 प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती. या सर्व प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या एका पात्र वारसदाराकडून शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार अनुसूचित जातीचे 18 आणि अनुसूचित जमातीचे 10 असे एकूण 28 अर्ज प्राप्त झाले.
दिनांक 29 डिसेंबर 2025 रोजी, जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची मासिक बैठक पार पडली. या बैठकीत प्राप्त अर्जांची सखोल तपासणी करण्यात आली. शासनाच्या निकषांनुसार छाननी केल्यानंतर अनुसूचित जातीतील 14 आणि अनुसूचित जमातीतील 9 अशा एकूण 23 पात्र वारसदारांना मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीस पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, कौशल्य विकास सहायक आयुक्त राजू माटे, पोलीस निरीक्षक नंदिनी चानपुरकर, नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रतिनिधी सतीश हत्तीमारे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरीचे प्रतिनिधी प्रशांत दखने, विधी अधिकारी मिलिंद चवरे तसेच समाज कल्याण सहायक आयुक्त आणि जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव किशोर भोयर उपस्थित होते.
मंजूर करण्यात आलेल्या 23 पात्र वारसदारांच्या शिफारसी समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत. आयुक्तालयाकडून अंतिम निर्णयानंतर संबंधित वारसदारांना शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, शासनाच्या निकषांनुसार अनुसूचित जातीतील 3 आणि अनुसूचित जमातीतील 1 अशी एकूण 4 प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. तसेच वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे अनुसूचित जातीतील 4 आणि अनुसूचित जमातीतील 1 असे 5 प्रकरणे प्रतिक्षा सूचीत ठेवण्यात आली असून, संबंधित वारसदारांचे वय पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत पीडित कुटुंबांना न्याय देण्याचा आणि त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्याचा हा निर्णय सामाजिक समतेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्या पुढाकारामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबांना आशेचा नवा किरण मिळाला आहे.
