“भंडारा शहरातील अतिक्रमणावर कार्यवाही: नगरात काय सुरु? लोकांमध्ये तणाव, प्रशासनाचा मोठा निर्णय!”
भंडारा शहरातील अतिक्रमणावर कार्यवाही हे आजच्या काळात नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा आणि चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. सार्वजनिक रस्ते, नाली, उद्याने व मान्यताप्राप्त सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण वाढल्याने रहदारी, नागरिक सुरक्षा, स्वच्छता आणि शहराच्या नियोजित विकासावर मोठा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भंडारा नगरपरिषद आणि पोलीस प्रशासनाने एक संयुक्त धडक कारवाई दि. २ जानेवारी २०२६ रोजी राबवली, जी पुढील काळातही चर्चा असलेली ठरली आहे.
भंडारा शहरातील सार्वजनिक रस्त्यावर आणि नालीच्या परिसरात अनेक नागरिकांनी कच्च्या व पक्क्या बांधकामांसह दुकाने, टीन शेड, ओटा व इतर साहित्य अनधिकृतपणे लावले होते. या अतिक्रमणामुळे प्रवासी आणि वाहनचालकांना मोठी त्रासदायक अवस्था निर्माण झाली होती. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आधीच दि. २९ डिसेंबर २०२५ रोजी नगरपरिषदेच्या वतीने लाऊडस्पीकरद्वारे अतिक्रमणधारकांना सूचना देण्यात आल्या होत्या, परंतु ज्या अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून जागा रिकामी न केल्यामुळे अखेर व्यापक कारवाईची गरज निर्माण झाली.
त्या घोषणेनंतर शहरात तणावाची स्थिती निर्माण झाली, हे पाहून नागरिकांच्या भावना आणि प्रशासनाची भूमिका दोन्ही जोरात चर्चेत आले. काही नागरिकांनी प्रशासन निर्णयाचे समर्थन केले, तर काहींनी अतिक्रमण हटवण्याविरोधात प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अशा वातावरणात भंडारा शहरातील अतिक्रमणावर कार्यवाही सुरु झाली आणि नगरपरिषद प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्या संयुक्त मोहिमेतून खांब तलाव चौक ते खात रोडवरील अवैध अतिक्रमणे हटवण्यात आली. यात कच्चे व पक्का टीन शेड, बांबूचे कच्चे दुकाने, व इतर विविध प्रकारच्या अतिक्रमणांसह जवळपास ४० पानठेल्यांवर अभियान राबवले गेले.
प्रमुखाधिकारी जुम्मा प्यारेवाले यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, “शहराचा नियोजित विकास आणि नागरिकांचे सुगम जीवन यासाठी सार्वजनिक जागा मुक्त ठेवणे अत्यावश्यक आहे.” यावेळी पवन कनोजे, संकेत कोचे, मिथुन मेश्राम, सनी सोनेकर, पवन मोगरे, अंकुश हुमणे, आकाश मेश्राम, सागर रगडे, अरविंद गणवीर व पोलीस कर्मचारी यांनी यशस्वीरित्या कारवाई करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
इतकेच नाही, तर या निर्णयामुळे काही अतिक्रमणधारक प्रशासनाविरुद्ध तक्रार करताना दिसले, ज्यामुळे पुढील काळात कायदेशीर लढाईचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. शहरातील अतिक्रमण समस्या एका सामान्य प्रशासनिक निर्णयापेक्षा सामाजिक चर्चा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेंपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भंडारा शहरातील अतिक्रमणावर कार्यवाहीची ही पहिलीच घटना नाही. मागील काही महिन्यांत या विषयावर अनेक चर्चा, निर्णय आणि विरोधाचे स्वरूप दिसले आहे. पवनी गडकिल्ला परिसरातील अतिक्रमण वाद आणि त्यावर प्रशासनाचे आदेश यामुळेही दैनंदिन जीवनात तणाव निर्माण झाला होता.
नगरपरिषदेच्या या धडक कारवाईमुळे सामाजिक माध्यमांवरही चर्चा रंगली आहे. नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत देखील केले आहे, मात्र काही अतिक्रमणधारकांनी आपली बाजू मांडली आहे की, “त्यांना पुरेशी सूचना देण्यात आलेली नाही.” या चर्चेने प्रशासकीय निर्णय आणि नागरिकांचे हक्क यांच्यात तणाव वाढला आहे.
आता पुढील प्रश्न असा निर्माण झाला आहे – भंडारा नगरपरिषद आणि पोलीस प्रशासन भविष्यात या प्रकारच्या कारवाईसाठी कोणती धोरणे स्वीकारणार? लोकजीवन, व्यापारी कार्यक्रम आणि सार्वजनिक वापरातील जागांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना राबवल्या जातील? हे प्रश्न पुढील काळात चर्चेचा विषय राहतील.
एकूणच, भंडारा शहरातील अतिक्रमणावर कार्यवाही फक्त अतिक्रमण हटवण्यापुरती मर्यादित न राहता, शहराच्या नियोजित विकास, प्रशासनाच्या पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या हक्क यांच्यात संतुलन साधण्याची एक मोठी परीक्षा म्हणून उभी राहिली आहे.
