“निवडणूक नियोजनासाठी भाजपचे ‘गणित’ उगाचच का बदललं? संघटनेतील अनुभवी त्रिकुटावर विश्वास”
नागपूर जिल्ह्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसाठी Bharatiya Janata Partyने आपल्या वेगवेगळ्या पूर्वतयारी नियोजन रणनीतीत मोठा बदल केला आहे. पारंपरिकरित्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक नियोजनाची जबाबदारी देणाऱ्या पद्धतीला पाय उजाडून, यावेळी पक्षाने संघटनेतील अनुभवी नेत्यांच्या हातात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पक्षाच्या कामकाजात स्पष्ट, संघटित तंत्राचा संकेत मिळतो आहे.
जिल्ह्यातील अनेक नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येण्याच्या दरम्यान, भाजपने तीन नामांकित नेत्यांना ‘निर्वाचन प्रमुख’ म्हणून नियुक्त केले आहे. Sanjay Bhende यांना नागपूर शहर भागातील निवडणूक प्रमुख म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, Arvind Gajbhiye यांना नागपूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या (रामटेक भाग) निवडणूक नियोजनाचे नेतृत्व देण्यात आले आहे आणि Dr Rajiv Potdar हे काटोल क्षेत्रासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. या सर्वांकडून संघटनात्मक कामगिरी, तळागाळातील हालचालींचा अभ्यास व स्थानिक राजकारणाची समज अपेक्षित आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली, निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेची अंमलबजावणी १५ नगरपरिषद व १२ नगरपंचायत या जागांवर लक्ष देऊन होणार आहे.
याचबरोबर, जिल्ह्यातील संपूर्ण नियोजन व समन्वयासाठी मध्य नागपूरच्या आमदार Praveen Datke यांना प्रमुख प्रभारी म्हणून दिलं आहे. त्यामुळे चालू प्रचार-नियोजनातून त्यांना मार्गदर्शक व समन्वयक भूमिका निभावावी लागेल. या सर्वांमागे एक गणित असं आहे की — लोकप्रतिनिधींना थेट नियोजनातून काढून, संघटनात्मक अनुभव असलेल्या नेत्यांच्या संयमित नियोजनावर विश्वास ठेवणे. पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितलं आहे की, “हे नेते तळागाळातील घडामोडी जाणतात तसेच पक्षाच्या रणनीतीला नीट समजतात. त्यामुळे त्यांना नियोजनाची जबाबदारी देणे तर्कसंगत आहे.”
यावेळी भाजपसाठी हे विशेष आव्हान आहे कारण विधानसभा निवडणुकीमध्ये जिल्ह्यात मिळवलेली कामगिरी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर कायम ठेऊन पुढे नेणे हे गहन धोरणात्मक आहे. शहरात कायम राखलेल्या चार जागांचा लाभ मिळवण्याबरोबरच, ग्रामीण व शहरी भागातील मतांवर कायम असणारी आकलन आणि राजकीय हालचाली यांचं परीक्षण देखील होणार आहे. राज्य सरकारमध्ये उच्च नेतृत्व असलेल्या नागपूर जिल्ह्याचा राजकीय महत्त्व अधोरेखित होत आहे — यामध्ये मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis, केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari आणि महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांचा संबंध आहे.
पुढच्या आठवड्यांमध्ये, आचारसंहितेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, नागपूर जिल्ह्यात राजकीय हालचाली वेगानं वाढल्या आहेत. यात प्रचार-मीटिंग्स, सोशल मीडिया मोहिमा, तळ भागातील स्थानिक नेत्यांशी संवाद अशा गोष्टींचा समावेश आहे. भाजपने संघटनात्मक दृष्टिकोनातूनही नवीन यंत्रणा उभारली आहे जिथे असे मानले जात आहे की, “केवळ निवडून आलेले प्रतिनिधी पुरेसे नाहीत; त्यांना पाठीबद्दल संघटनेचा पाठिंबा हवा.” या भूमिकेतून पक्षाकडे नव्या पातळीचे नियोजन, वेळेवर निर्णय व योग्य समन्वय अपेक्षित आहेत.
या नवीन ‘गणितामुळे’ आता भाजपच्या भूमिकेत बदल दिसून येईल — तळगावापासून ते महानगरापर्यंत, प्रत्येक स्तरावर संघटनेचा अनुभव वापरला जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विजयाची तयारी करीत असताना, हे गणित किती प्रभावी ठरते हे पुढील वेळेत स्पष्ट होईल. मात्र आता हे निश्चित आहे की या वेळी निवडणूक नियोजनातील ‘मूळ सूत्र’ बदलले आहे आणि त्या पाठीमागे असलेली रणनीती कुशल आणि अनुभवी नेत्यांच्या हातात दिली गेली आहे.
