स्वस्त विजेसाठी ‘सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे’ – निर्णयाची तयारी कोण करतोय?

स्वस्त वीजेसाठी आता सर्वांचेच लक्ष ‘सर्वोच्च न्यायालयाकडे’
नागपूर – राज्यातील घरगुती ग्राहकांपासून ते मोठ्या उद्योगाधारकांपर्यंत सगळ्यांच्या मनात आता एकच प्रश्न घूमतोय – “स्वस्त वीज कधी?” हे उत्तर पुढे पाहताना, निर्णयाची गांभीर्य पाहता सर्वांचे लक्ष आता Supreme Court of India कडे लागले आहे.
माहिती अशी आहे की, Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) यांनी २८ मार्च २०२५ रोजी पुढील काही वर्षांसाठी वीजदर निर्धारीत केले होते. त्यामध्ये सरासरीत सुमारे दहा टक्क्यांनी कपात करणारा प्रस्ताव होता. मात्र त्या प्रस्तावावर विवाद निर्माण झाला आणि या प्रकरणाची सुनावणी झालेली होती. Bombay High Court ने MERC च्या २५ जूनच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आणि त्याअनुषंगाने २८ मार्चच्या दर पुन्हा लागू ठेवण्यात आले. या बदलामुळे वीजदरात सरासरी १० टक्क्यांची कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मात्र हे सर्व इतक्यात थांबले नाही. वीज वितरण कंपनी Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) ने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहे. त्यामुळे ‘स्वस्त वीज’चे स्वप्न आता थेट सर्वोच्च न्यायालया समोर आहे आणि त्याचा निकाल कोणाला, केव्हा लाभ देईल हे प्रत्येकासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
उर्जेचे तज्ज्ञ आर. बी. गोयंका म्हणतात, “आयोगाने ज्या दरांचा प्रस्ताव दिला होता, ते दर जास्त होते आणि त्या निर्णयात हितधारकांचा अभिप्राय घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला.” याचा अर्थ असा की, २८ मार्चच्या दर आजपर्यंत लागू आहेत आणि त्यामुळे ग्राहकांना दर सध्याच्या तुलनेत कमी पडणार आहेत.
उदाहरणार्थ, घरगुती ग्राहकांच्या खात्यात अशा बदलांची झलक दिसून येते:

• ० ते १०० युनिट – मार्च २५ दर: ₹४.७१ → जून २५ प्रस्तावित दर: ₹४.४३
• १०१ ते ३०० युनिट – मार्च २५: ₹१०.२९ → प्रस्तावित: ₹९.६४
• ३०१ ते ५०० युनिट – मार्च २५: ₹१४.५५ → प्रस्तावित: ₹१२.८३
• ५०० पेक्षा अधिक – मार्च २५: ₹१६.७४ → प्रस्तावित: ₹१४.३३
  या प्रकारे असा अंदाज आहे की, ग्राहकांना सुमारे दहा टक्क्यांची वाचत होईल.
  मात्र प्रश्न असा आहे की हे दर कायम ठरतील का? उद्योगधंद्यांसाठीही हे फार मोठे आहेत कारण उर्जा खर्च कमी झाला पाहिजेच. दर कमी झाले तर स्थानांतर थांबण्याची शक्यता वाढते आणि उद्योगांना स्थिरता मिळते.
  दुसरीकडे, याबाबतीत विरोधही सुरू आहे. माजी ऊर्जा मंत्री Nitin Raut यांनी आयोगाच्या ही निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सांगितले की, जनसुनावणी न घेता निर्णय झाले व प्रक्रिया नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतील अशी चिन्हे आहेत.
  तसेच, गृह ग्राहकांसाठी वेळेनुसार वीज दर (TOD Tariff) लागू करण्याचा निर्णय देखील आयोगाने घेतला आहे. यानुसार सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ च्या दरम्यान ग्राहकांना प्रति युनिट ८० पैशांची सूट मिळेल. मात्र, त्यासाठी टीओडी मीटर बसवलेले असणे आवश्यक होणार आहे.
  तयारीचा भाग म्हणून, सर्वांचेच लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे. जो निर्णय होईल तो पुढच्या पंधरा ते तीस दिवसांत येऊ शकतो. तो निर्णय राज्यातील वीज बाजार, ग्राहक खिशावर होणाऱ्या भारांवर आणि उद्योगधंद्यांच्या स्थितीवर मोठा प्रभाव पाडू शकतो.
  स्वस्त वीज या निश्चित शब्दावर अनेक ग्रह आहेत – ग्राहकांना बचत अपेक्षित आहे, उद्योगांना स्थिरता पाहिजे आहे आणि राज्याचे नियामक व अधिकार यांना संतुलित निर्णय हवा आहे. आणि हे सगळं “सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे” या स्थितीत जोडले गेले आहे. त्यामुळे पुढील काळ खूपच महत्त्वाचा ठरणार आहे.
  नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिक, ग्राहक, उद्योग-व्यवस्थापक आणि नियामक यांच्यामध्ये चर्चा सुरु आहे – स्वस्त वीज कशी मिळेल, कधी मिळेल आणि कोणासाठी किती मिळेल? हे प्रश्न आता फक्त चर्चेतील नव्हेत, तर चर्चेचा भाग बनले आहेत.
  आजचा प्रवाह दाखवतो की, “स्वस्त वीज” हे निवडणूकपूर्व वचन नसून, बाजारातील वास्तवही आहे आणि त्यावर निषेध विचारही होत आहेत. या पूर्ण घटनेचा पुढील भाग – न्यायालयाचा निकाल – आता ‘काळाचा साप’ ठरवणार आहे. आणि तो निकाल काय ठेवला जाईल हे सर्वांसाठी सस्पेन्सफुल आहे.