मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना: आंदोलन करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात?
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना : महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केल्यानंतर त्यांना प्रशिक्षणातून बाहेर काढण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील तरुणांच्या रोजगार, प्रशिक्षण आणि भविष्यासंदर्भात गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात सरकारला थेट सवाल केला की, आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षणातून वगळणे कितपत योग्य आहे? या तरुणांनी काही गैरकृत्य केले नसताना केवळ आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला म्हणून त्यांना शिक्षा देण्यात आली का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे, मात्र या योजनेतील अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळेच आज ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक युवक बेरोजगारीने त्रस्त आहेत. अशा वेळी सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण योजनेकडून तरुणांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीची हमी नसणे, मानधनाबाबत स्पष्टता नसणे आणि प्रशिक्षण कालावधीत सुविधा अपुऱ्या असणे या कारणांमुळे प्रशिक्षणार्थ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. आंदोलन हा लोकशाही मार्ग असून त्यासाठी विद्यार्थ्यांना बाहेर काढणे म्हणजे त्यांच्या भविष्याशी खेळ करण्यासारखे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी बाकांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले की, प्रशिक्षणार्थ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र सरकारने हेही स्पष्ट केले की, कोणत्याही प्रशिक्षणार्थ्यावर अन्याय होणार नाही आणि योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी संबंधित विभागाकडून आढावा घेतला जात आहे. तरीही विरोधकांनी सरकारच्या भूमिकेवर समाधान व्यक्त केले नाही.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राज्यातील लाखो तरुणांसाठी आशेचा किरण मानली जात होती. या योजनेअंतर्गत तरुणांना विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन त्यांना रोजगारासाठी तयार करण्याचा उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी प्रशिक्षणार्थ्यांना केवळ सहाय्यक म्हणून वापरले जात असल्याचा आरोप वारंवार होत आहे. यामुळे प्रशिक्षणाऐवजी स्वस्त मनुष्यबळ म्हणून या योजनेचा वापर होत असल्याची टीकाही केली जात आहे.
सभागृहातील चर्चेत काही आमदारांनी सरकारला सूचना केली की, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांसाठी ठोस रोजगार धोरण जाहीर करावे. केवळ प्रशिक्षण देऊन जबाबदारी झटकणे योग्य नाही, तर या तरुणांना कायमस्वरूपी नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा योजना केवळ कागदावरच मर्यादित राहतील, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
या प्रकरणामुळे राज्यातील युवकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांचे भवितव्य काय, त्यांना पुन्हा प्रशिक्षणात सामावून घेतले जाणार का, तसेच प्रशिक्षणानंतर रोजगाराची हमी दिली जाणार का, या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने लवकरात लवकर द्यावीत, अशी मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना यशस्वी करायची असेल तर केवळ आकडेवारी नव्हे, तर तरुणांचा विश्वास जिंकणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे.
