दिशा समिती बैठक : केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ गोंदियातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचवा – खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांचे ठोस निर्देश

दिशा समिती बैठक गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा प्रभावी लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत असून, या योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतीने व पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, असे स्पष्ट निर्देश खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडलेल्या जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (DISHA) बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, प्रभारी जिल्हाधिकारी मिनाज मुल्ला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, माजी आमदार दिलीप बंसोड, परिविक्षाधीन आयएएस अधिकारी साईकिरण नंदाला, निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रमिला जाखलेकर, सहायक वनसंरक्षक विजय धांडे यांच्यासह पंचायत समिती सभापती, सदस्य, ग्रामपंचायत सरपंच आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

खासदार डॉ. पडोळे यांनी सांगितले की, दिशा समिती बैठक ही केवळ आढावा घेण्यासाठी नसून, केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ ग्रामीण व दुर्गम भागातील सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जबाबदारीने कार्य करण्याचे व्यासपीठ आहे. अधिकारी वर्गाने योजनांची अंमलबजावणी करताना मानवी दृष्टिकोन ठेवावा, नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घ्याव्यात आणि योजनांमधील अडथळे त्वरित दूर करावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत वनविभागाच्या मुद्द्यांवर विशेष चर्चा झाली. जिल्ह्यातील काही वनक्षेत्र बफर झोन म्हणून घोषित झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच वाढत्या वन्यजीव–मानव संघर्षा संदर्भात दीर्घकालीन आणि प्रभावी आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. तेंदूपत्ता वेचणाऱ्या मजुरांना विमा योजनेत सक्तीने समाविष्ट करण्याबाबत संबंधित एजन्सींवर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. ‘वनतारा’सारखा पर्यावरणपूरक प्रकल्प गोंदिया जिल्ह्यात राबविण्याचा विचार करण्याचेही त्यांनी सुचवले.

क्रीडा क्षेत्रात खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात केंद्र निधी उपलब्ध होत असल्याने, जिल्ह्यातील खेळाडूंना संधी मिळावी यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. गोंदिया जिल्हा हा शेततळ्यांसाठी प्रसिद्ध असून, मत्स्य व्यवसायाच्या माध्यमातून निर्यातक्षम उत्पादन घेण्याची मोठी क्षमता आहे. यावर संशोधन करून दीर्घकालीन धोरण आखण्याचे सूतोवाच खासदारांनी केले.

डाक विभागाकडून गोंदिया जिल्ह्यात पासपोर्ट सेवा कार्यालय सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. वाढत्या औद्योगिक प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत, दोषी उद्योगांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील कलावंतांना मिळणाऱ्या मानधनातील जाचक अटी शिथिल करून वेळेत मानधन देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

आरोग्य विभागाच्या आढाव्यात जिल्ह्यातील ऑक्सिजन प्लांटची स्थिती जाणून घेण्यात आली. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीसोबतच प्रधानमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीचाही रुग्णांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन खासदार डॉ. पडोळे यांनी केले.

जिल्ह्यात आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने त्यांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले. रोजगार हमी योजनेतील थकीत निधी कुशल व अकुशल कामगारांना तातडीने मिळावा यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आदेश देण्यात आले. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांवर अनावश्यक वस्तू लादणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

शालेय पोषण आहार योजनेतील आहाराचा दर्जा उत्तम असावा, सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असावेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यावर खासदारांनी विशेष भर दिला. पणन विभागाच्या धान खरेदी प्रक्रियेत येणाऱ्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्याचे आदेश देत, सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून शेतकरी, महिला, बालक, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना अधिकाधिक लाभ मिळेल, अशा पद्धतीने कार्य करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिशा समिती बैठकीत देण्यात आले.