“शेतकरी आंदोलन – माजी आमदार बच्चू कडूंनी सरकारवर पहिल्याच दिवशी फटका ? मनोज जरांगे सहभागी झाल्यावर काय घडणार?”

शेतकरी आंदोलन – माजी आमदार बच्चू कडू यांनी पुकारलेला ‘आजपासून थांबणार नाही’ असा घोष घोष करत, महाराष्ट्रातील कृषकवर्गाला एक नव्या स्वरूपाचा उत्साह दिला आहे. आणि या आंदोलनात पहिल्याच दिवशीच सरकारने काही पावले उचलल्याची वृत्ते समोर येत आहेत. या सर्वात महत्त्वाची भूमिका हाताळत आहे की माजी आमदार बच्चू कडूंच्या आंदोलनात सहभागी झालेले मनोज जरांगे यांनी दिलेला पाठिंबा. या दोघांच्या हातमिळवणीने आंदोलनाच्या दिशेला आणि भावविश्वाला नवं वळण मिळालं आहे.

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष एवं माजी आमदार बच्चू कडू हे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह एकूण २२ प्रमुख मागण्या घेऊन आंदोलनाला हातभार लावत आहेत. “मूळ मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही” असे ते स्पष्टपणे सांगतात.
त्या अनुषंगानेच, या आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशीच राज्य सरकारकडून एक डाव टाकल्याचा आरोप केला गेला आहे — अर्थ असा की, सरकारने या आंदोलनाचा लाभ घेत ‘नियंत्रित’ चर्चेचा दरवाजा उघडला आहे. बच्चू कडू म्हणतात की, “मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईमध्ये बैठकीवर बोलावले आहेत. मी व सहा जणांची शिष्टमंडळ जात आहे. पण काय निर्णय होतील आणि ते कोणाला पटतील हे सांगता येणार नाही.”

या संदर्भात मनोज जरांगे यांचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा ठरतो. शेतकरी, मराठा आरक्षण आंदोलन यांसारख्या सामाजिक लढ्यांत सक्रिय असलेले जरांगे यांनी या आंदोलनात उतरण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांनी सरकारला ‘चुका सुधाराव्यात’ अशी स्पष्ट इशारा दिला आहे. “शेतकऱ्यांचा मुलगा म्हणून मी इथे आलो आहे. सरकारने पहिल्याच दिवशी डाव टाकला – त्याचा सामना करण्यासाठी प्रतिडाव टाकावा लागेल,” असं जरांगे बोलले आहेत.

आंदोलनाच्या पृष्ठभूमीत आहे नागपूर–हैद्राबाद महामार्गावरील माध्यमातून शेतकऱ्यांचे विशाल उपोषण व झाकणार्‍या मागण्या. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी समर्थन दिले आहे. त्यात मनोज जरांगे यांचा समावेश झाल्याने आंदोलनाची दिशा व वेग दोन्ही वाढले आहेत.

असताना, सरकारने आज सायंकाळी सात वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत आंदोलनाच्या मागण्या व त्यांचा पुढील आराखडा यावर चर्चा होणार आहे. बच्चू कडूंच्या म्हणण्यानुसार, ही बैठक आंदोलनाच्या २२ प्रमुख मागण्यांवर केंद्रित असेल.

या सर्व घडामोडींचा अर्थ असा आहे: शेतकरी आंदोलन म्हणजे केवळ शेतकरी आणि कर्जमाफीची गोष्ट नाही; त्यात सामाजिक, राजकीय, व जातीय गुंतवणूक आहे. मनोज जरांगे म्हणतात, “या आंदोलनात जात-पात नाही, आम्ही शेतकरी आहोत.”

शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत अभूतपूर्व: कर्जमाफी, MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राईस) सुनिश्चित करणे, शेतकरी कुटुंबांना सामाजिक न्याय मिळवून देणे – अशा अनेक गुंतागुंतीच्या थोडय़ामध्ये. सरकारकडून लवकर निर्णय न आल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा स्पष्ट इशारा अधिकृत आणि अस्वाधीन दोन्हीकडून येतो आहे.

वेष बदलला आहे; आता आंदोलन मैदानावर उतरले आहे आणि राजकारणाच्या दरवाजावर थेट टिका झाडली गेली आहे. मनोज जरांगे आणि बच्चू कडू यांच्या संगतीमुळे हे आंदोलन केवळ स्थानिक किंवा शेतकरी सभा मर्यादित राहणार नाही, तर ते राज्य-स्तरीय रंग घेऊ शकते.

अखेरची प्रश्न-चिन्हं पुढे उभी राहतात: सरकार काय उत्तर देईल? शेतकर्‍यांच्या मागण्या कितपत मान्य होतील? या आंदोलनाचा आगामी टप्पा काय असेल? आणि सर्वात महत्त्वाचे, शेतकरी वर्गाला इतका संगठितपणा कधी मिळाला होता? या सर्व गोष्टींच्या भोवती आता वातावरण गुळगुळीत नाही, उलट पुढील चालींना ‘सस्पेन्स’चाच अनुभव येतो आहे.

प्रत्येक वळणावर, प्रत्येक बैठकीनंतर, आणि प्रत्येक घोषणेनंतर हे आंदोलन पुढे जाईल का… किंवा सरकारने ज्ञानपूर्वक आणि वेळेवर निर्णय घेऊन शांतता स्थापित करेल का… हे पुढील काळ सांगणार आहे.