“शेतकरी आंदोलनात ‘अँक्टिविस्ट ते राजकारणी’ बच्चू कडू: मागणींच्या मागे काय राजकीय खेळ?”
शेतकरी विषयातील उग्र आंदोलनांमध्ये ‘अँक्टिविस्ट ते राजकारणी’ हा शब्द आता बच्चू कडू यांच्या संदर्भात खूपच ताजाच झाला आहे. नागपूरमध्ये सुरु असलेले हे ‘मेगा’ शेतकरी आंदोलन फक्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपुरते मर्यादित नसून, त्याच्या मागे राजकीय गतिशीलतेचे संकेतही स्पष्ट दिसत आहेत. या लेखात आपण पाहणार आहोत की, या आंदोलनाची दिशा, बच्चू कडूंची भूमिका आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या राजकीय प्रश्नांची गुंतागुंत.
नागपुरमध्ये शेतकरी, दुध उत्पादक, कामगार आणि इतर समवेदना असलेल्या गटांसह मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरु आहे. बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, दूध उद्योगातील योग्य दर, उत्पादन खर्चामुळे होणाऱ्या अडचणी आणि इतर विविध मागण्यांसह मोर्चा उभा केला आहे.
मीदानी आवाजाने, ट्रॅक्टर रॅलीने आणि रस्त्यांवर ठिय्यांनी या आंदोलनाने ज्या प्रकारची गती धरली आहे, ती सरकारनाही थक्क करणारी आहे. मात्र, त्याचवेळी प्रश्न उभा आहे — या आंदोलनातील ‘अँक्टिविस्ट’ची भूमिका आता ‘राजकारणी’च्या भूमिकेत का बदलत आहे? आणि या बदलाचा शेतकरी चळवळीवर कसा परिणाम होणार आहे?
एकीकडे, बच्चू कडू यांच्यासह विरोधकांचे नेतृत्व आंदोलनात दिसत आहे आणि त्यांना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संघर्ष करताना दिसते. असे आहे अनेकांनी सिद्ध केले– पण दुसरीकडे, त्यांचा राजकारणातील प्रवासही स्पष्ट आहे. त्यामुळे अनेकांमध्ये विचार निर्माण झाला आहे की, “हे आंदोलन फक्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आहे का? किंवा त्यात राजकारण्यांच्या आकांक्षा व भूमिकाही सामील आहेत का?”
उदाहरणार्थ, एखाद्या आंदोलनात जबाबदारी घेतल्यावर प्रश्न येतात – मुख्य मागण्या केव्हा पूर्ण होतील? आंदोलनाचा इंधन पहिलं काय आहे – न्यायसंगत शेतकरी हक्क का राजकारण? अगदी आंदोलनातील वक्तव्ये व घोषणांनीही हे विचार उभे केले आहेत.
सत्ताधारी केंद्रीय व राज्य सरकार यांच्याकडे मागण्या आहेत – शेतकऱ्यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करणे, दूध व पिकांचे उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन दर निश्चित करणे, भयंकर हवामान बदलत्या आणि दुष्काळांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना योग्य वचन देणे. हे सर्व मागण्या शांततामय पद्धतीने आणि ठोस वेळापत्रकासह मान्य व्हाव्यात, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
परंतु, आंदोलनातील ठिकठिकाणी वाहतूक बंद होणे, महामार्ग बंद होणे, न्यायालयीन आदेशानंतरही अडथळे येणे अशा घटना दिसल्यामुळे हे आंदोलन एका मोठ्या संकटाच्या दिशेने जाताना दिसते. उदाहरणार्थ, मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने मार्ग स्थित रस्त्यांना तातडीने मोकळे करण्याचा आदेश दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आंदोलनाच्या योग्य वेळेची, योग्य पद्धतीची व परिणामकारकतेची चर्चा सुरु आहे.
एकीकडे, आंदोलनाची गती आणि आवाज माहीत असला तरी दुसरीकडे त्याच्या पुढच्या टप्प्यात राजकीय नियोजन, नेत्यांची भूमिका व सार्वजनिक हित यांच्यात संतुलन आवश्यक आहे. “अँक्टिविस्ट ते राजकारणी” या प्रवासात बच्चू कडू यांच्यासमोर अनेक प्रश्न उभे झाले आहेत – ते प्रेरणेने आंदोलन करत आहेत की सत्ता मिळवण्यासाठी योजना आखत आहेत? आणि या प्रश्नांचा परिणाम शेवटी शेतकऱ्यांवर कसा होणार?
या वेळी अपेक्षा आहे की, आंदोलनकारांनी शेतकऱ्यांच्या वास्तविक हितासाठी केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव वाढवावा, सरकारने वेळेत सकारात्मक पावले उचलावीत, आणि नेत्यांनी राजकीय लाभाऐवजी जनहिताला precede द्यावे. कारण शेवटी हा मोर्चा शेतकऱ्यांचे भविष्य आणि महाराष्ट्रातील कृषितंत्राचे भवितव्य सांभाळण्यासाठी आहे.
आणि हे पाहणे महत्त्वाचे असेल की, ‘अँक्टिविस्ट ते राजकारणी’ बच्चू कडू यांच्या या मोर्चाच्या पुढच्या पावलांमध्ये कृती, वेळापत्रक आणि पारदर्शकता कशी राहील. कारण, शेतकरी आंदोलन फक्त घोषणांपुरते मर्यादित राहत नये, ते प्रत्यक्ष बदलांना चालना द्यावे अशी अपेक्षा आहे.
या आंदोलनात पुढील दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत — आंदोलनाची दिशा, नेत्यांची भूमिका आणि परिणामी राजकीय व शेतकरी हित यांचा प्रवास कुठे थांबणार हे आता सर्वांच्या नजरेस आहे.
