गडचिरोली जिल्हा परिषदेसाठी 31 एकर जमीन मंजूर — विकासाला मिळणार जबरदस्त गती!

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या 31 एकर जमीन मंजूर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने अहोरात्र विकासाच्या नजरेने घेतला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक रहिवाशांच्या अपेक्षांना खरी जम्मीन देत, या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रशासकीय तसेच विकासकामांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे — गडचिरोली जिल्हा परिषदेसाठी 31 एकर जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. ही जमीन महसूल विभागाच्या नावे शासनाकडून मंजूर करण्यात आली असून यासाठी विभागाने विसापूर आणि सोनापूर येथील एकूण १२.७५ हेक्टर म्हणजेच सुमारे 31 एकर शासकीय जागा मंजूर केली आहे.

यापैकी विसापूर येथील २.७१ हेक्टर आणि सोनापूर येथील १०.०४ हेक्टर जमीन या दोन भागांमध्ये विभागून मंजूर करण्यात आली आहे. शासनाने हे शुद्ध आणि महसूलमुक्त प्रतीत मंजूर केल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. त्यामुळे भविष्यातील प्रकल्प उभारणी सहजपणे पुढे नेता येणार आहेत.

या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्हा परिषदेला प्रशासकीय आणि सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यकता असलेली जागा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे जुने प्रलंबित प्रकल्प पुन्हा वेगाने सुरू केल्या जातील, अशी खात्री महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे.

📌 काय आहे या निर्णयाचे महत्त्व?

गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील एक दुर्गम आणि मागास क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. येथे लोकसंख्या मूलभूत सेवांपासून ते प्रशासकीय सुविधा पुरविण्याच्या बाबतीत अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत, 31 एकर जमीन मंजूर झाल्यामुळे भविष्यातील विकासकामांना मोठी चालना मिळणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत शिक्षण, आरोग्य, जलप्रदाय, पायाभूत सुविधा, रेल्वे रस्ता कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन आणि इतर सार्वजनिक सुविधा यासाठी जागेची अत्यंत गरज होती. आता ही जागा मिळाल्यामुळे हे सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल.

📊 प्रशासनाकडून काय अपेक्षा?

जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच स्थानिक प्रशासनाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, या 31 एकर जमीन मंजूर होण्यामुळे भूखंडावर प्रशासकीय कार्यालय, सार्वजनिक विकास प्रकल्प तसेच नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा याचे केंद्रिकरण शक्य होईल. त्याचबरोबर, या जागेचा वापर करून विविध सरकारी योजना आणि विकास प्रकल्प राबवता येतील.

या योजनेमुळे रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता देखील वाढणार असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. गाव-शहर, तालुका आणि जिल्हा संघटनांमध्ये समन्वय वाढण्याची संधीही प्रशासनाला मिळणार आहे.

📍 स्थानिक लोकांचे मत

स्थानिक नागरिक आणि ग्रामीण भागातील रहिवासी या निर्णयाबद्दल समाधानी दिसतात. त्यांनी म्हटले की, आता विकास वेगाने पुढे जाणार आहे आणि रोजमर्रा जीवनात विविध सुविधांचा फायदा त्या-त्या भागात नागरिकांना मिळणार आहे. योगायोगाने ही जमीन गावकऱ्यांच्या हितासाठीच उपयोगात आणली जाईल, हे त्यांनी सांगितले.