एक अधिकाऱ्याकडे दोन अपंगत्व प्रमाणपत्रे? गडचिरोलीतील अधिकाऱ्यांवर आरोप
गडचिरोलीच्या प्रशासनातील एका अधिकारीविषयी एक धक्कादायक आपल्या समोर आलेली माहिती आता चर्चेचा विषय बनली आहे. दोन अपंगत्व प्रमाणपत्रे – हेच त्या प्रकरणाचं केंद्रबिंदू आहे. राज्यभरांत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर सध्या उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असताना, गडचिरोलीत एक वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे, यांच्या नावावर दोन भिन्न प्रमाणपत्रे आढळल्याचा आरोप समोर आला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्कच्या वृत्तानुसार, १५ डिसेंबर रोजी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष मद्दीवार यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी सांगितलं की, पाचखेडे यांच्या सेवा पुस्तिकेमध्ये एका अपंगत्व प्रमाणपत्रात ६५ टक्के अपंगत्व दाखवले आहे, तर दुसऱ्या प्रमाणपत्रात ४८ टक्के अपंगत्व असल्याचे नमूद आहे. या दोन्ही प्रमाणपत्रांची छायाप्रती तक्रारीसोबत जोडण्यात आल्या आहेत. मद्दीवार यांनी सांगितलं की, असे दोन प्रमाणपत्र एका व्यक्तीकडे असणे गंभीर गैरवर्तनातून झालं असण्याची शक्यता आहे.
या तक्रारीवरून विविध स्तरांवर प्रशासकीय व सामाजिक चर्चा सुरू झाली आहे. काही राजकीय नेते व नागरिक म्हणतात की अशा प्रकारच्या धोकादायक प्रकरणांनी शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर विश्वास कमी केला आहे आणि सत्यापेक्षा वगळल्यामुळे सरकारी प्रणालीतील साखळीत कमकुवतपणा दिसून येतो आहे. काहींचं मत आहे की, जर खरे अपंगतेचे प्रमाणपत्रे चुकीची दाखल केली जात असतील तर यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, कारण वास्तविक दिव्यांग नागरिकांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलती आणि न्याय मिळविण्याचं हक्काचं नुकसान होत आहे.
याशिवाय मद्दीवार यांनी तक्रारीत पाचखेडेंशी संबंधित काही पूर्वीच्या आरोपांचाही उल्लेख केला आहे. यात ट्रॅक्टर खरेदीतील कथित घोटाळा, महिला अधिकाऱ्याशी असभ्य वर्तन, आणि विशाखा समितीकडे करण्यात आलेली तक्रार यांचा समावेश आहे. त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी या सर्व बाबींची चौकशी करून निष्पक्ष निर्णय होण्याची मागणी करत आहे.
गडचिरोलीसारख्या मर्यादित संसाधनांच्या जिल्ह्यात अशी गंभीर आरोपांची धाटणी पाहून अनेक स्थानिक नागरिकांना आश्चर्य वाटत आहे. काही नागरिक म्हणतात की सरकारी प्रमाणपत्रे आणि वैद्यकीय दस्तऐवजांची पडताळणी अधिक कडक केली जावी, जेणेकरून फक्त पात्र असलेले नागरिक सरकारी नोकरी, सवलती आणि आरक्षणाचा लाभ मिळवू शकतील. बोगस प्रमाणपत्रांचा गैरवापर केल्यास त्याचा फटका योग्य लोकांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी त्यांच्या जागेला हानी पोहोचते, असे मत ते लोक व्यक्त करतात.
राज्यभरातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणात भंडारा, चंद्रपूर व इतर जिल्ह्यांमध्येही संशयाचा वादळ उठलेले आहे. काही प्रकरणांमध्ये कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर अशी प्रमाणपत्रे खोट्या मिळवून नोकरी व अन्य सुविधांचा गैरफायदा घेतल्याचे संशय आहे. यामुळे आरोग्य विभागातून नागपूर मेडिकल बोर्ड किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी व तपासणी सुरू आहे.
गडचिरोलीत सुरू असलेल्या या प्रकरणात आता प्रशासकीय चौकशी, तक्रारींचा माननी निर्णय, आणि कायदेशीर कारवाई कशी होईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. संबंधित अधिकारी काय म्हणतात, त्यांच्याकडूनही प्रतिसाद घेण्याचा प्रयत्न झाला परंतु त्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे पुढील पावले पुढील काही दिवसांतच निश्चित होतील
