“शेतकऱ्यांना एका लाखाची मदत द्या… किंवा ‘पीएम-मुख्यमंत्र्यांना उडवून देऊ’ — भंडाऱ्याच्या खासदाराच्या धक्कादायक धमकीने राजकीय वाद!

भंडाऱ्याच्या शेतकऱ्यांसाठी ‘एका लाख’ रुपये हेक्टरी मदतीची मागणी करताना, काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी एका गंभीर आणि धक्कादायक वक्तव्याने राज्यात राजकीय वादळ निर्माण केले आहे. “शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये द्या, अन्यथा आम्ही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना उडवून देऊ,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. या वक्तव्याने केवळ कृषी क्षेत्रातील तणावच वाढविला नाही तर राजकीय सभोवतालची चर्चा आणि सरकारवरचा दबावही तीव्र केला आहे.

भंडारा–गोंदिया जिल्ह्याला अधोरेखित करताना पडोळे म्हणाले की, “इथे परतीच्या पावसानं मोठ्या प्रमाणात पीक नष्ट झालं आहे. धान पिकांची कोंब फुटलेली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना मिळणारी पीक विमा रक्कम फक्त काही रुपये आहे — ही तर शोकांतिका आहे.” त्यांनी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे तातडीने धोरण बदलण्याची मागणी करत, “जर आपलं म्हणणं ऐकुन घेतलं नाही तर आम्ही पुढे देखील वाट पाहणार नाही,” असा इशाराही दिला.

पडोळे हे भंडारा–गोंदिया जिल्ह्याचे लोकसभा खासदार आहेत. त्यांनी सांगितले की, “शेतकरी आत्महत्या करणार नाही त्यासाठी सरकारला जबाबदारी घ्यावी लागेल. आम्ही शेतकऱ्यांसमोर न बसता अचूक उपाय मागत आहोत.” परंतु त्यांची भाषा चढाओढ म्हणून पडली आणि “उडवून देऊ” या शब्दांचा अर्थ गृहघाती असा काढला जात असताना त्यांनी स्पष्टीकरण देताना मात्र सांगितले की, “उडवणे” म्हणजे खुर्चीवरुन ओढणे, पदावरुन हटवणे हे अधिक योग्य असेल.

या वक्तव्यावर राज्यातील राजकारणी, सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात प्रतिसादांचा ओघ आला आहे. महसूलमंत्री Chandrashekhar Bavan Kule यांनी या वक्तव्याला ‘बालिशपणा’ म्हटले आहे आणि खासदारांनी बोलण्यापूर्वी नेत्याशी चर्चा करायला हवी होती असे स्पष्ट केले आहे. विरोधी पक्षांनी यावरून कृषी धोरणांवरील गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत — शेतकरी समस्या इतकी गंभीर असताना का दिलेली मदत कमी आहे, कर्जमाफी व नुकसानभरपाईचा प्रश्न का अडकला आहे याबाबत पुढील तपासणी गरजेची आहे.

शेतकरी नेत्यांनी आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि शासनाच्या विलंबीत प्रतिसादाचा मोठ्या प्रमाणावर उल्लेख केला आहे. धानपिकावर झाला मोठा परिणाम, त्यातून उत्पन्न कमी झालं, पण राहत उपाय किंवा मोठी आर्थिक मदत मिळायला नाही असा तक्रारचा सूर आहे. पडोळे यांनी दाखवलेली ‘एका लाखाची मदत’ हे आकडेविषयक मागणी नव्हे तर प्रतीकात्मकपणे दिली आहे — म्हणजे शेतकऱ्यांना खरे आर्थिक न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

राजकीय विश्लेषक म्हणतात की, अशी भाषा समाज-राजकारणातील मर्यादा ओलांडू शकते. पण दुसरीकडे शेतकरी प्रश्नावरून होणारी असमाधानी देखील स्पष्ट होते. या वक्तव्यानं माध्यमांमध्ये, सोशल मिडियावर तसेच राजकीय वर्तुळांत मोठा गदारोळ निर्माण केला आहे. काहींना वाटते की हे वक्तव्य स्पष्ट दिशादर्शक आहे, तर काहींना हे अतिशयोक्तीचे आणि गलथान शब्द आहे.

शासनाने यावर आता त्वरित प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांसाठी धोरणात्मक बदल, मदतीची वेळेत अंमलबजावणी आणि संवादविषयक स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. आपत्तीत शेतकरी वर्गाचे मनःस्थिती आणि त्यांची अपेक्षा कुठे आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. यावेळी सार्वजनिक प्रतिनिधींनी केलेली भाषा, दिलेली आश्वासने आणि त्यांच्यापुढे ठेवलेल्या सांस्कृतिक व सामाजिक जबाबदाऱ्यांनाही समजून घेतले पाहिजे.

या प्रकारच्या वक्तव्यामुळे पुढील काळात काय घडेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शेतकरी धर्म, अर्थ, सामाजिक स्तर, सर्वत्र छळात दिसतात किंवा नाही हे यावर पुढील राजकीय परिस्थिती अवलंबून असेल. पण एक गोष्ट ठळक झाली आहे — शेतकरी समस्या आता अगदी ‘टॉक ऑफ़ द टाउन’ झाली आहे आणि यासाठी केलेली मागणी केवळ आर्थिक नव्हे तर राजकीय आणि सामाजिक काळजीही आहे.

या अग्रेषित वादातून पुढे काय पावल उचलले जातील हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे — शेतकरी वर्गाची वेदना, मागण्या आणि राज्य-केंद्र शासनाचा प्रतिसाद यांची निगराणी यावेळेस सर्वांनी केली पाहिजे.