“गोंदियात EVM सील तोडण्याचा दावा; सांगलीत अचानक मतदानात वाढ — काय घडले मतदानात?”

गोंदियात ईव्हीएम सील तोडल्याचा आरोप आणि सांगलीत अचानक मतदानात वाढ — या अनपेक्षित घटनांनी २ डिसेंबर रोजी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या निष्कर्षांपुर्वीच राज्यात राजकीय ताप वाढवला आहे. मतमोजणी ३ डिसेंबरला होणार होती, पण हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ती २१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. या विलंबामुळे मतमशीनमधील भवितव्य आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

गोंदियात म्हणजे काय घडले?

गोंदियाच्या सालेकसा नगरपंचायतीच्या मतमोजणीपूर्वीच — मतदान झाल्याच्या रात्रीनंतर — काही पक्षांनी आरोप केला की ईव्हीएम मशीनची सील तोडून छेडछाडी करण्यात आली आहे. या आरोपांनंतर, काँग्रेस, Rashtrawadi Congress, Shinde Sena, Uddhav Sena यांसह इतर पक्षांचे उमेदवार आणि कार्यकर्ते तहसील कार्यालयासमोर थेट घेराव्यावर बसले. जवळपास १२ तास या ठिय्यामुळे परिसरात गोंधळ निर्माण झाला. रात्री उशिरा उपविभागीय अधिकार्‍यांनी हा प्रकार जिल्हाधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयोगासाठी अहवाल पाठवला आहे.

काँग्रेसचे नेते प्रफुल अग्रवाल यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “शासन आणि प्रशासन अंगभूतपणे ईव्हीएमची सील मोडली, त्यात आमचा एकही प्रतिनिधी बोलावलाच गेला नाही.” त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाला चुकीचा अहवाल देण्यात आला असून, आयोगाची दिशाभूल झाली आहे. त्यांच्या मतात, ज्यांनी हे सील उघडले आणि मशीन पुन्हा सील करून स्टाँगरूममध्ये ठेवली — त्यांच्यावर त्वरित गुन्हा दाखल करावा.

याचप्रमाणे, काँग्रेसचे बबळू कटरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, “पंचांच्या समक्ष सील झालेल्या पेट्या उघडण्याचा अधिकार कोणाला होता?” — आणि त्या कारवाईला कडक दंड देण्याची मागणी केली आहे.

सांगली: मतदार-संख्या अचानक कशी वाढली?

दुसरीकडे, गोंदियाच्या विवादापेक्षा कमी नसलेल्या धक्कादायक आरोपांनी, सांगली जिल्ह्यातील आष्टा नगरपरिषदेचे काही उमेदवार आणि त्यांच्या गटाने मतदान टक्केवारीबाबत मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्टाँगरूमबाहेर शेकडो कार्यकर्ते एकत्र झाले होते. ते म्हणाले की मतदारसंख्या आकडेवारीमध्ये असामान्य वाढ दिसून आली आहे — एका प्रभागात १३११ मतदार असताना, ४ हजार मतदान झाल्याचे दाखवले गेले, तर आणखी एका प्रभागात ३,०५६ मतदार असताना त्यात १७९५ मतदान झाले असल्याचे दाखवले गेले. अशा अनेक उदाहरणांनी निवडणूक प्रक्रियेवर पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

त्यांनी सुरक्षा यंत्रणेबाबत तक्रार केली आहे. स्टाँगरूमबाहेर आवश्यक पोलीस, जवान किंवा सीसीटीव्ही व्यवस्था नव्हती, असा आरोप त्यांनी केला. यामुळे जिथे मतदान झाले तिथल्या मासिनांवरुन चुकीचे आकडे जाहीर झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

वातावरण तापले, आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये पारदर्शकता हरवत?

या दोन्ही घटनांनी निवडणुकीतील पारदर्शकतेवर आणि विश्वासावर मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मतमोजणी अजून बाकी आहे; मात्र हे आरोप-प्रत्यारोप निवडणूक निकालावर कोणताही परिणाम करून देता का — हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल.

दरम्यान, या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना, भाजपचे मंत्री Chandrashekhar Bawanakule यांनी आरोपांचे निर्लज्ज खंडन केले आहे. त्यांचा दावा आहे की — “निवडणुकीत निकालापूर्वीच ज्यांना पराभव दिसत असतो, तेच या भूमिका घेत असतात.” त्यानुसार, काही पक्ष पूर्वपंचायती मानसिकतेने अशा आरोपांना दागा लावत आहेत.

या सर्व परिस्थितीत आता लक्ष देण्यासारखी गोष्ट म्हणजे — शासन, प्रशासन आणि निवडणूक आयोग यांच्या क्रियाकलापाचे नीट निरीक्षण होणे गरजेचे आहे. सील तोडण्याचा आरोप, मतदान आकड्यांमध्ये अनियमितता, सुरक्षा व विश्वासप्रद मतदान यंत्रणा — यावर नागरिकांचा विश्वास टिकवणे फार महत्त्वाचे आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे नागरिकांचा थेट सरकारसोबतचा संबंध असतो. अशा संवेदनशील प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता हि लोकशाहीची मूळ गरज आहे. त्यामुळे या आरोपांची तपासणी होणे आणि न्यायसंस्था योग्य ती पावलं उचलणे गरजेचे आहे.