गोंदियातील शेतकऱ्यांचे Rs 419 कोटी चुकारे थकले — रब्बी हंगाम मोठ्या संकटात?
गोंदियातील शेतकऱ्यांचे Rs 419 कोटी चुकारे थकले असण्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. या थकलेल्या रकमेमुळे शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगाम मोठ्या संकटात सापडल्याचे अनेक शेतकरी आणि किसान संघटनांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून निव्वळ धान विक्रीचे पैसे मिळाले नसल्यामुळे शेतकरी आता आर्थिक तणावात अडकले आहेत आणि पुढील हंगामाची तयारी करण्यासही ते मागे हटले आहेत.
गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धान विक्री करणाऱ्या ५२,०३५हून अधिक शेतकऱ्यांचे Rs 419 कोटी रुपये चुकारे गेल्या दोन महिन्यांपासून थकलेले आहेत. खरीप हंगामात नोव्हेंबर महिन्यात सुरुवात झालेल्या धान खरेदीपर्यंत 1,28,638 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती आणि त्यापैकी शंभराव्याहून अधिक केंद्रांवरून त्यांनी कोटी कोटींच्या धानाची विक्री केली होती. मात्र, रकमेला अजूनही निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असून शेतकऱ्यांना गंभीर अडचणीत टाकले आहे.
शेतकरी पारंपारिकरित्या खरीप हंगामात धान विकून त्यातून मिळालेल्या पैशांवर आधारित पुढील रब्बी हंगामाची तयारी करतात. मात्र यंदा खरीप विक्रीसाठी पैसे मिळणे उशिरा तसेच थकलेले पैसे हातात न मिळाले यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. काही शेतकरी सांगतात की, रोजच्या घरखर्चापासून ते बियाणे व खत खरेदीपर्यंत सगळीक काही उधारीवर चालु असून, मग नातेवाईक आणि सावकारांकडून पैसे उधार घेण्याची वेळ येत आहे.
रब्बी पेरणीची वेळ जवळ आली असताना अशी आर्थिक अडचण उभी राहणे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न आणि पिकांच्या योजनेवर मोठा परिणाम करणार आहे. काही फिल्डमधील शेतकरी याला “जोखीम पूर्ण वातावरण” असे वर्णन करत आहेत कारण पैसे मिळाले नाहीत तर पेरणीचा खर्च, मजुरी, बियाणेव सुकर करण्यासाठी काहीच शिल्लक उरणार नाही.
या संकटात एक महत्त्वाचा मुद्दा बोनसचा देखील आहे. दरवर्षी शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान म्हणून प्रतिहेक्टरी बोनस जाहीर करत असते. परंतु, यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात शासनाकडून कोणतीही बोनस घोषणा झालेली नाही. आधीच अनेक योजना आणि अनुदानांचे पैसे शेतकऱ्यांना थकलेले आहेत त्यामुळे बीज, खत आणि इतर खर्चासाठी बोनसाची अनिश्चितता शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढवत आहे.
शासन आणि संबंधित विभागांकडून अद्याप कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्यामुळे शेतकरी संघटना आणि किसान समुदाय या परिस्थितीवर लक्ष देण्याची मागणी करत आहेत. काही स्थानिक संघटना शेतकऱ्यांना सातत्याने आर्थिक मदत पुरवण्याची आणि निधी लवकरात लवकर मंजूर करण्याची मागणी करीत आहेत.
आर्थिक तणाव, उधारीवर चालणारी शेती, बोनस अनिश्चितता आणि रब्बी हंगामात पुढे जाण्याची जबाबदारी यामुळे गोंदियातील शेतकऱ्यावर दुहेरी दबाव वाढत आहे. आता पाहणे गरजेचे आहे की शासन या संकटाचा सामना कसा करतो आणि शेतकऱ्यांचे Rs 419 कोटीची थकीत रक्कम कधी दिली जाते ते काळाचेच प्रश्न आहेत.
