गोंदिया वेस्ट-फ्री, करप्शन-फ्री : ‘माझ्याकडे नागरी विकास खातं आहे, निधीची कमतरता होऊ देणार नाही’ – शिंदे यांचे आश्वासन
गोंदिया वेस्ट-फ्री, करप्शन-फ्री करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मोठ्या विश्वासाने व्यक्त केला. “माझ्याकडे नागरी विकास विभाग आहे. गोंदियाच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही,” असे ठाम आश्वासन त्यांनी दिल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात नव्या अपेक्षा जागृत झाल्या. शहराच्या सर्वांगीण विकासासोबतच स्वच्छता आणि पारदर्शक प्रशासन ही दोन मोठी आव्हाने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आणि ती दोन्ही पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचेही सांगितले.
गोंदिया हे विदर्भातील उभरते शहर असून येथील वाढत्या लोकसंख्येमुळे पायाभूत सुविधा, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्था आणि शहरी सुविधा यासंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा भेटीत शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची सद्यस्थिती, सुरू असलेले प्रकल्प, अत्यावश्यक सुविधांची गरज व विविध विभागांच्या समन्वयाबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले की, गोंदिया शहराला अत्याधुनिक कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची आवश्यकता आहे. “गोंदिया वेस्ट-फ्री करायचं असेल तर आपल्याला तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली उभी करावी लागेल. उघड्यावर कचरा पडलेला दिसणार नाही, असे शहर निर्माण करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी नगरपालिकेला निर्देश दिले की, कचरा संकलन, वर्गीकरण आणि पुनर्वापर या तिन्ही प्रक्रियांना सक्षम करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी.
त्याचबरोबर शहरातील भ्रष्टाचारासंदर्भातील चर्चांनाही त्यांनी हात घातला. “करप्शन-फ्री प्रशासन देणं ही आमची प्राथमिकता आहे. शहरी विकासावर खर्च होणारा प्रत्येक रुपया जनतेच्या हितासाठी वापरला पाहिजे,” असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. त्यांनी प्रकल्पांच्या मंजुरीपासून अंमलबजावणीपर्यंत पारदर्शकता ठेवण्याचेही निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शहरातील रस्ते, पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज व्यवस्था, स्ट्रीटलाइट्स, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा आणि वाहतूक नियंत्रण यासह अनेक प्रलंबित प्रश्नांना प्राधान्य देण्याबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडली. “शहरात लोकांना मूलभूत सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत. गोंदियाचा विकास हा केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष दिसला पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.
बैठकीनंतर शिंदे यांचे विधान सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले. स्थानिक नागरिक आणि विविध सामाजिक संस्थांनी त्यांच्या आश्वासनाचे स्वागत केले असून, शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे मोठे पाऊल ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
गोंदिया वेस्ट-फ्री आणि करप्शन-फ्री करण्याचा मुख्यमंत्री शिंदे यांचा संकल्प प्रत्यक्षात कितपत यशस्वी ठरेल, हे येणाऱ्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. मात्र राज्य सरकारने विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवल्याने प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
