Ladki Bahin Yojana Network Problem: ई-केवायसीसाठी रांगा… दिवसागणिक वाढणारी महिला तडफड; नेमकं चाललंय तरी काय?
Ladki Bahin Yojana Network Problem – राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजना’च्या ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक जिल्ह्यांमध्ये गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यात नेटवर्क समस्या इतकी तीव्र आहे की लाभार्थी महिलांना तासन्तास रांगेत उभं राहूनही ई-केवायसी पूर्ण करता येत नाही. यातून सर्वसामान्य महिलांचा प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रास होत असून नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. पण या मदतीसाठी आवश्यक असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया गावपातळीवर मोठा डोकेदुखी ठरत आहे. धडगाव तालुक्यातील दुर्गम भागात महिला आपल्या बचतगटांच्या माध्यमातून किंवा तलाठी कार्यालयात ई-केवायसी करण्यासाठी मोठ्या संख्येने येतात. मात्र मोबाईल नेटवर्क नसल्यानं त्यांना निराश परत जावं लागतं. अडचणीचं महत्वाचं कारण म्हणजे शासकीय यंत्रणेतील ढिसाळ नियोजन आणि तांत्रिक मर्यादा.
धडगावमध्ये ई-केवायसीसाठी संगणक केंद्र उभारण्यात आले असले तरी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी अत्यंत कमकुवत आहे. एका संगणकावर एकेक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास 30 मिनिटांहून अधिक वेळ लागतो. यामुळे सकाळी आठ वाजल्यापासून रांगेत उभ्या असलेल्या महिलांना दुपार उलटूनही क्रमांक येत नाही. काही ठिकाणी तर संगणकच बंद पडले असल्याने कामे ठप्प झाली आहेत. ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्कही उपलब्ध नसल्याने ऑनलाइन प्रक्रिया करणं अवघड बनलं आहे.
बऱ्याच महिलांनी सांगितले की, “तीन-तीन दिवस आम्ही इथे येतोय. घरची कामं सोडून इथे रांगेत थांबावं लागतं. पण नेटवर्क नसल्यामुळे ई-केवायसी होतच नाही. अखेर काय करायचं आम्हाला कळेनासं झालं आहे.” काही जणांनी प्रशासनाच्या विरोधात नाराजी देखील व्यक्त केली. “आमच्या नावावर योजना काढली आणि प्रक्रिया इतकी अवघड ठेवली की आम्हीच वंचित राहू. मग गोरगरिबांसाठी नेमक्या कोणत्या योजना आहेत?” असा प्रश्न महिलांनी उपस्थित केला आहे.
या समस्येकडे स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही लक्ष वेधलं आहे. “नंदुरबार जिल्हा आधीच भौगोलिक दृष्ट्या दुर्गम आहे. येथे लोकांची आर्थिक परिस्थिती कठीण आहे. अशा भागात ऑनलाईन प्रक्रिया सक्तीची ठेवणं योग्य नाही. शासनाने पर्याय म्हणून ऑफलाईन केवायसी किंवा कॅम्प पद्धती सुरु करायला हवी,” अशी मागणी करण्यात येत आहे.
यावर तहसील प्रशासनाकडून प्रतिक्रिया देताना अधिकारी म्हणाले की, “ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी आम्ही अतिरिक्त मशीनची मागणी केली आहे. तसेच नेटवर्क समस्या सोडवण्यासाठी बीएसएनएल आणि इतर नेटवर्क कंपन्यांशी संपर्क साधला आहे.” मात्र स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, केवळ घोषणा करून विकास होत नाही. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी.
या सर्व घडामोडींमुळे लाडकी बहीण योजनेबद्दल महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. योग्य माहितीचा अभाव, केंद्रावरचा तांत्रिक भार आणि गैरसोयींचा तडाखा यामुळे ही योजना ग्रामीण भागात गती घेण्यात अपयशी ठरत आहे.
शासनाने जर तातडीने विशेष उपाययोजना केली नाहीत, तर हजारो महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावं लागू शकतं. नेटवर्क समस्येमुळे योजनेंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत रखडली तर ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. ग्रामीण भागातील महिलांना संयम सुटत असल्याने शासनाने त्वरित निर्णय घेण्याची गरज आहे.
