लाखांदूर तालुक्यात पशुसंवर्धन विभाग भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड, शेतकरी लाभार्थ्यांची मोठी फसवणूक
लाखांदूर तालुक्यात पशुसंवर्धन विभाग भ्रष्टाचार हा सध्या संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरत आहे. राज्य शासनाच्या गाई, म्हशी, शेळी, मेंढी व कुक्कुटपालन योजनांचा उद्देश शेतकरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांची आर्थिक उन्नती साधणे हा असताना, या योजनाच भ्रष्टाचाराचे साधन बनल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत.
सन 2024–25 या आर्थिक वर्षात लाखांदूर तालुक्यात पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध योजनांसाठी लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात आले. शासन नियमानुसार दुधाळ जनावरांसाठी 75 टक्के, तर काही योजनांसाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना संपूर्ण अनुदानाचा फायदा न होता, अधिकारी आणि पुरवठादार यांच्यातील संगनमतामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पशुसंवर्धन अधिकारी आणि अधिकृत पुरवठादार यांनी लाभार्थ्यांना जनावरांची किंमत जास्त दाखवून खरेदी केली. उदाहरणार्थ, 70 ते 80 हजार रुपये किमतीचे जनावर लाभार्थ्यांना 40 ते 45 हजार रुपयांचे दाखवण्यात आले, तर उर्वरित रक्कम अनुदानातून लाटली गेली. अशा प्रकारे लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, शेळीपालन, मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालन योजनांमध्येही हाच प्रकार करण्यात आला. अनेक लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाची जनावरे देण्यात आली, काहींना तर प्रत्यक्ष जनावरेच मिळाली नाहीत, मात्र कागदोपत्री संपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले. यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, त्यांचा शासनावरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
या प्रकरणी भंडारा जिल्हा परिषद माजी समाज कल्याण सभापती चंद्रशेखर ढेंगरे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी मुंबई येथील पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग मंत्रालयाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तसेच, भंडारा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे आणि स्थानिक पशुसंवर्धन कार्यालयाकडेही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ढेंगरे यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सदर योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नसून, केवळ अधिकारी व पुरवठादार यांचेच खिसे भरले गेले आहेत. त्यामुळे सन 2024–25 मधील सर्व लाभार्थी यादीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच संबंधित पुरवठादारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यासोबतच, भविष्यात अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या पसंतीनुसार जनावरे खरेदी करण्याची मुभा द्यावी आणि अनुदान थेट खात्यात वर्ग करण्यात यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
लाखांदूर तालुक्यात पशुसंवर्धन विभाग भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. शासन या प्रकरणात काय कारवाई करते, दोषींना शिक्षा होते का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
