ताडोबा सफारीतील “स्थानिक कोटा” घोटाळा उघड! बनावट आधारांनी दलालांची कारवाईत धडक

Local quota scam in Tadoba Safari – ताडोबा सफारीतील ‘स्थानिक कोटा’ घोटाळा उघड!

चंद्रपूर – Local quota scam in Tadoba Safari या धक्कादायक प्रकरणाने चंद्रपूर जिल्हा हादरून गेला आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील प्रसिद्ध वन्यजीव सफारीमध्ये “स्थानिक कोटा”चा गैरवापर करून काही एजंट आणि दलालांनी हातमोजे घातले होते. या कोट्यांतर्गत स्थानिक नागरिकांना आरक्षण मिळते, मात्र त्याचाचा अवैध फायदा करून बनावट कागदपत्रे वापरून बुकिंग केले गेले, असा गंभीर प्रकार वनविभागाने उघड केला आहे.

जागेच्या मर्यादेमुळे स्थानिक लोकांसाठी राखीव ठेवलेल्या क्रुझर सफारी स्लॉटचा गैरवापर करण्यासाठी १९ डिसेंबर रोजी काही व्यक्तींनी पाच वेगवेगळ्या आयडीवरून एकूण सात बुकिंग केलेल्या आहेत. यातील बुकिंगची चौकशी करणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचार्‍यांनी २५ डिसेंबर या ख्रिसमसच्या सकाळी मोहर्ली (कोअर) गेटवर प्रवेश नोंदी तपासल्या असता, २३ पर्यटकांपैकी ९ जणांच्या आधारकार्डमधील फोटो आणि माहितीचा तफावत, तर १० जणांनी ओळखपत्र दाखविण्याचाही नाकारा केला.

हा प्रकार पहाताच वन विभागाने तातडीने खबरदारी घेतली आणि दुर्गापूर पोलिस ठाण्यात एजंट आणि संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा नोंदवला आहे. बनावट कागदपत्रे वापरणे हा गंभीर गुन्हा असून, यासाठी कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे अधिकारी स्पष्ट करत आहेत. मात्र दुर्गापूर पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत असेही सांगितले जात आहे की तक्रार पोलिस ठाण्याला मिळाली असली तरी अद्याप गुन्हा अधिकृतपणे नोंदणीकृत झालेला नाही.

आगे पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोलताना स्पष्ट झाले की, स्थानिक कोटा योजनेचा गैरफायदा घेण्यासाठी काही एजंट अधिक पैशांसाठी पर्यटकांना सफारीतील जागा मिळवून देतात आणि तो भरपाई म्हणून अतिरिक्त शुल्क आकारतात. कोलारा गेट परिसरातही असे काही लोकांना अतिरिक्त पैसे घेऊन सफारीचे आमिष दाखवित असल्याचे दिसून आले. अशी कारवाई करताना स्थानिकांची संधी चुकवून, बाहेरील लोकांना भाग पाडण्यासाठी बनावट आधार कार्डे वापरण्यात आली, असे पोलिसांनी प्राथमिक तपासात नमूद केले आहे.

वन विभागाचे क्षेत्र संचालक डॉ. प्रभू नाथ शुक्ला यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले, “ताडोबाच्या पर्यटन व्यवस्थेत पारदर्शकता ठेवणे ही आमची प्रमुख जबाबदारी आहे. कोटा धोरणाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर आम्ही कठोर पावले उचलू. भविष्यात सर्व प्रवेशद्वारांवर ओळखपत्रांची अधिक कडक तपासणी केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास त्या पर्यटकांवरही सह-आरोपी म्हणून कामी कारवाई केली जाईल.”

या प्रकरणाने स्थानीय नागरिकांसाठी राखीव कोटा योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थानिकांना बाघ आणि वन्यजीवांचा अनुभव घेण्याची संधी मिळावी, हाच मुख्य उद्देश असलेला हा कोटा काही दलाल आणि एजंटच्या गैरप्रकारामुळे ढासळला आहे. त्यामुळे रहदारी अधिकाऱ्यांनी देखील यापुढे अधिक काटेकोर नियम लागू करण्यास सुरुवात केली आहे आणि वन विभागाकडून स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की फक्त खरे स्थानिक आणि योग्य कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांनाच प्रविष्टी परवानगी मिळेल.

सदर प्रकरणाच्या पुढील तपासासाठी पोलिस आणि वनविभाग एकत्रितपणे काम करीत आहेत. दोषींविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी करत स्थानिकांचे रोष ऐकायला मिळत आहेत, तर अनेकांनी या प्रकरणामुळे ताडोबा सफारीच्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.