महागाव/सिरोली येथे तात्काळ बांबू डेपो मागणीला वेग; प्रशासनाकडून निर्णयाची प्रतीक्षा
महागाव/सिरोली येथे तात्काळ बांबू डेपो सुरू करण्याची मागणी सध्या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील आदिवासी समाजात चर्चेचा विषय ठरत आहे. आदिवासी बांबू कारागीरांच्या उपजीविकेशी थेट संबंधित असलेला हा प्रश्न अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे विदर्भ सहसचिव साहिल मडावी यांनी अत्यंत ठामपणे मांडला असून, याबाबत त्यांनी वन विभाग व आदिवासी विकास यंत्रणेकडे अधिकृत निवेदन सादर केले आहे.
अर्जुनी मोरगाव (जिल्हा गोंदिया) तालुक्यातील महागाव/सिरोली परिसरात तात्काळ बांबू डेपो अथवा बांबू वितरण केंद्र सुरू करण्यात यावे, अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी मा. वन विभागीय अधिकारी, गोंदिया तसेच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, देवरी यांच्याकडे केली आहे.
महागाव/सिरोली परिसरात मोठ्या संख्येने आदिवासी समाजातील पारंपरिक बांबू कारागीर वास्तव्यास आहेत. अनेक पिढ्यांपासून हे कारागीर बांबू हस्तकलेवर अवलंबून असून, टोपल्या, सुप, घरगुती वापराच्या वस्तू तसेच शोभेच्या साहित्याची निर्मिती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र सध्या या कारागीरांना बांबू सहज व शासकीय दरात उपलब्ध होत नसल्यामुळे गंभीर आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
बांबू उपलब्ध नसल्याने कारागीरांना खासगी विक्रेत्यांकडून जादा दराने बांबू खरेदी करावा लागत असून, परवानगी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींमुळे वेळ व पैसा दोन्ही वाया जात आहेत. परिणामी अनेक कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न घटले असून, कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण वाढत आहे.
या परिस्थितीमुळे अनेक पिढीजात बांबू कारागीर आपला पारंपरिक व्यवसाय सोडण्याच्या मार्गावर आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे साहिल मडावी यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. जर वेळीच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, तर आदिवासी समाजाची सांस्कृतिक ओळख असलेली बांबू हस्तकला नामशेष होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
म्हणूनच महागाव/सिरोली येथे तात्काळ बांबू डेपो सुरू करणे, कारागीरांना शासकीय दरात व सुलभ पद्धतीने बांबू उपलब्ध करून देणे, तसेच बांबू वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक व सोपी करणे अत्यावश्यक असल्याचे साहिल मडावी यांनी स्पष्ट केले आहे.
यासोबतच आदिवासी बांबू कारागीरांसाठी बांबू हस्तकलेचे आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाजारपेठेशी जोडणाऱ्या योजना, तसेच विविध स्वयंरोजगार योजनांशी कारागीरांना जोडण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. यामुळे कारागीरांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
वन विभागाने या मागणीची गंभीर दखल घेऊन तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेवर आणि पारंपरिक व्यवसायावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही साहिल मडावी यांनी दिला आहे.
आता प्रशासन या मागणीवर काय निर्णय घेते, महागाव/सिरोली येथे तात्काळ बांबू डेपो सुरू होणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
