Maharashtra Local Body Election : लागा तयारीला, नगरपालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजणार! आचारसंहिता कधीपासून? समोर आली अपडेट…

महाराष्ट्र स्थानिक-बॉडी निवडणूक म्हणजे राज्यातील नागरपालिका व नगर परिषदांच्या कारभाराचा आणि स्थानिक नेतृत्वाचा मोठा फेरवाटा असणार आहे. या निवडणुकीमध्ये नुसती व्यक्ती निवडली जाणार नाहीत, तर त्या माध्यमातून प्रशासकीय बदल, स्थानिक सेवांच्या गुणवत्ता आणि सामाजिक अपेक्षा यांचा सामना होणार आहे. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र स्थानिक-बॉडी निवडणूक’ ही शीर्षकप्रमाणेच राज्याच्या लोकशाही आणि स्थानिक व्यवस्थेतील संवेदनशील टप्पा ठरणारी आहे.

पहिलीच गोष्ट म्हणजे आचारसंहिता – निवडणूक व्यवसायासाठी ठरलेली नियमावली – लागू होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जेव्हा निवडणूक प्रक्रिया सार्वजनिक होईल, तेव्हा या आचारसंहितेचा प्रभाव दिसेल; म्हणजेच राजकीय पक्ष, उमेदवार, स्थानिक प्रशासन यांच्या वर्तनावर बंदी-मर्यादा येतील. या आचारसंहितेची महत्त्वाची अटी म्हणजे – निवडणुकीशी संबंधित सुविधांचा उपयोग पक्षपातीरीत्या होऊ नये, राजकीय प्रचार काळात लाभार्थक योजनांचा ‘प्रॅम्प’ म्हणून वापर होऊ नये.

मात्र प्रश्न आता झाला आहे: “कधी?” अर्थात, या नागरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुकीसाठी तारीख कधी जाहीर होणार? राज्यातील मुख्य मतदान अधिकार्‍यांनी आणि निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, काही महत्त्वाचे पायऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरच तारीख जाहीर केली जाईल.
त्यातही, Maharashtra State Election Commission (SEC) ने स्पष्ट केले आहे की, लोकनिर्बंध, मतदार यादीचे निष्पादन, आरक्षण जागांची आखणी आदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय “महाराष्ट्र स्थानिक-बॉडी निवडणूक” बद्दल निश्चित तारीख देणे शक्य नाही.

या वेळेस राज्यातील निनावी स्थानिक स्वायत्त संस्था म्हणजे अनेक नागरपालिका, नगर परिषद आणि इतर स्थानिक फळीतील संस्था यांच्यावर लक्ष केंद्रीत झाले आहे. डिव्हिजनल ऑफिसर, नगरपालिका प्रशासक आणि SEC-चे अधिकारी यांचा वेळ रूख दिला गेला आहे, कारण नागरपालिका आणि नगर परिषदांमध्ये सत्तेच्या बदलाचा वातावरण आहे आणि प्रशासनकडूनही तयारी अपेक्षित आहे.

ऑक्टोबरपासून झालेल्या चर्चेनुसार, महाराष्ट्रातील स्थानिक-बॉडी निवडणुका दिवाळीनंतर बनलेल्या कालावधीमध्ये आयोजित होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीमध्ये नागरपालिका व नगर परिषदांमध्ये केवळ सदस्य निवडले जाणार नाहीत – महिलांचे आरक्षण, दल-वर्गीन आरक्षण, सामाजिक-श्रेणी आरक्षण अशा अनेक बाबी यामध्ये लक्षात घेतल्या जात आहेत.

उदाहरणार्थ, महिला आरक्षणामुळे प्रत्येक तिमाहीला किंवा बाहेरच्या तावड्यात महिलांना मतदानातून सक्रिय भूमिका घेण्याची संधी मिळाली आहे. या आरक्षणांचे सरकार आणि आयोग यांच्यात निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच वाटप केले गेले पाहिजे. आता या सर्व प्रक्रियेचा आधार हा ‘महाराष्ट्र स्थानिक-बॉडी निवडणूक’ या संज्ञेत बदल घडवू शकतो.

समयबद्धतेचा प्रश्न मोठा आहे. पुढील निवडणुकांविषयी सुप्रीम कोर्टनेही निधारित वेळ दिली आहे. याप्रमाणे, सर्व प्रक्रिया ३ फेजमध्ये आणि जानेवारी ३१, २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे ‘नागरपालिका व नगर परिषद निवडणूक’ या वाक्याला शासन, आयोग आणि न्यायप्रणाली सर्वांनी जो महत्त्व दिले आहे, तो लक्षात घेण्याजोगा आहे.

आजची स्थिती अशी आहे – आचारसंहिता लागू होण्याची तयारी, तारीख जाहीर होण्यापूर्वीच प्रमुख स्थानीक घटक आणि राजकीय पक्ष सक्रिय झाले आहेत. स्थानिक राजकारणातील दावपट्टी आणि रणनीती या सगळ्याची धुकं वाढलेली दिसते. “महाराष्ट्र स्थानिक-बॉडी निवडणूक” हे सर्वंकष व मोठ्या प्रश्नांशी निगडित ठरली आहे. नागरपालिकांमध्ये कोणता पक्ष पुढे येईल? नगर परिषदांमध्ये कोणता उमेदवार ओढले जाईल? हे सर्व प्रश्न आता पुढील काळात उत्तर शोधतील.

समारोप करताना: जर आपण आपल्या स्थानिक शहरातील, तालुक्यातील पुढच्या चालीचा अंदाज लावू पाहत असाल, तर ही निवडणूक आपल्या दारावर आहे. नागरपालिका व नगर परिषद या दोन्ही पातळ्यांवर मोठ्या बदलांची शक्यता आहे. आता वेळ आहे तयार होण्याची — कारण नागरपालिका व नगर परिषद निवडणूक म्हणजे आपल्या स्थानिक जीवनातील सत्ता व निर्णय प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष बदलाचा फलक आहे.