जिल्हा पंचायत – पंचायत समिती सदस्य यादीत ‘संदिग्ध फेरफार’? प्रकरण उघडणार रहस्य

जिल्हा पंचायत व पंचायत समिती सदस्य यादीत सदिच्छित फेरफार? सत्याचा शोध सुरु

जिल्हा पंचायत व पंचायत समितीमधील सदस्य यादीत फेरफार झाल्याच्या आरोपांनी वातावरण तणावग्रस्त झाले आहे. काही कार्यकर्त्यांनी दावा केला आहे की सदस्यांची यादी तयार करताना वैध दस्तऐवजांचे हेराफेरी, चुकीच्या स्वाक्षरींचा समावेश आणि संबंधित अधिकाऱ्यांमधील साजणी सहकार्य यामुळे ही फसवणूक शक्य झाली आहे.

प्रकरणाची उलगडणे ही केवळ स्थानिक राजकारणाची गोष्ट नसून, हे स्वराज्य समस्येचे एक मोठे उदाहरण ठरू शकते. कारण स्थानिक प्रतिनिधी निवडणुका लोकशाहीचे ह्रदय आहेत. या निवडीशी जोडलेली सदस्य यादीच अनेकदा ठरवते की अंततः सत्ता कुणाच्या हातात जाईल.

अभियंत्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही निवडलेल्या नावांची यादीत बदल करण्यात आले आहे — काही सदस्यांचे नाव कालच सोडण्यात आले असून, काहींचे नवीन नाव अचानक समाविष्ट करण्यात आले आहे. या बदलांमध्ये स्वाक्षरींचे विसंगती (signature mismatch), पानांवरील हेराफेरी आणि काही कामकाज दस्तऐवजांच्या अभावाचा हवाला देण्यात आला आहे.

एक स्थानिक कॉंग्रेस कार्यकर्त्याने सांगितले, “नावांची यादी देताना तसेच प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत. मी त्या बदलत्या पानांवर केलेल्या स्वाक्षरींचे नमुने तांत्रिक तपासणीत दिले आहेत.”
याउलट, विरोधी पक्षाचे नेतृत्व म्हणते की हे प्रयत्न फक्त खोट्या आरोपांनी विरोध करुन अधिकृत यंत्रणा बदनाम करण्याचा भाग आहे.

तपासणीसाठी तज्ञ आणि दस्तऐवज विश्लेषकांची मदत घेण्यात आली आहे. हे तज्ञ सद्यस्थितीतील यादीतील बदल, पृष्ठ क्रमांक, हस्ताक्षर नमुने आणि अभिलेखांची सुसंगती तपासत आहेत. या तक्रारींवर जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत म्हणे आहे की, “जर योग्य पुरावे सादर केले गेले तर योग्य ती कारवाई केली जाईल.” परंतु प्रशासनाने असा विश्वास व्यक्त केला की अनेक आरोप अनिर्दिष्ट आणि तर्कहीन आहेत.

स्थानिक पातळीवरील राजकारणी आणि कार्यकर्त्यांनी याप्रकरणी तात्काळ निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. काहींच्या मते, यापुढे स्थानिक निवडणुकीत नागरिकांचा विश्वास धोक्यात येऊ शकतो, जर अशी सवय पाळली गेली तर.

सर्वात गहन मुद्दा म्हणजे — ही फसवणूक केवळ नाममात्र फेरफार नसून लोकांचे प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता आणि स्थानिक निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. काही नागरिकांनी म्हटले आहे की “आपल्याकडे निवडीची प्रक्रिया आहे म्हणून आपण बचावू शकत नाही; पण जर निवडीच्या प्रक्रियेलाच फसवणूक झाली तर लोकशाहीचे नैराश्य निर्माण होते.”

आता प्रश्न उरला आहे — सत्य कुठे आहे?

• कोणत्या घटकांनी यादीत फेरफार केला?
• कोणत्या अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केले असेल?
• काय म्हणजे हे फक्त एक isolated घटना अथवा तंत्रबद्ध साजिश?

या सर्व प्रश्नांची उत्तर शोधण्यासाठी प्रशासन, तज्ञ आणि न्यायालयिक संस्था सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. या प्रक्रियेत प्रत्येक पायरी पारदर्शक होणे आवश्यक आहे.
निवडणूक पूर्वी आणि नंतर यादीतील बदल, संदिग्ध हस्ताक्षर आणि कार्यवाहीचा वेग — हे सर्व या कथेचा भाग आहेत. लोकशाहीचे रक्षण हे फक्त भाषणातले वचन नसून, प्रत्येकी नागरिकाने वेळेवर जागरूकता, तपासणी आणि मागणी केली पाहिजे. ही घटना स्थानिक राजकारणातील चिंतेचे प्रतीक आहे — स्वायत्त संस्थांची हितचिन्हे ठरावल्या गेल्या पाहिजेत.

या प्रकरणाचा पुढील विकास आकर्षक आणि निर्णायक ठरेल — सत्य उघडेल काय?