महापौर आरक्षण: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! २४७ नगरपरिषदांच्या महापौरपदांचे आरक्षण जाहीर, कोणाला मिळणार संधी?

महापौर आरक्षण या विषयावर राज्यात मोठी चर्चा सुरू असताना अखेर राज्य सरकारने २४७ नगरपरिषदांच्या महापौरपदांच्या आरक्षणाचा तात्पुरता आराखडा जाहीर केला आहे. राज्यभरातील अनेक नगरपरिषदांमध्ये महापौरपदाचे आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी असेल, याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाकडे राजकीय व सामाजिक वर्तुळातील सर्वांचे लक्ष लागून होते. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक व संवैधानिक पद्धतीने पार पडाव्यात, यासाठी आरक्षण प्रक्रिया वेळेवर करणे बंधनकारक आहे. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने आरक्षणाची प्राथमिक यादी जाहीर केली आहे.

या आरक्षणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, सर्वसाधारण महिला तसेच खुला प्रवर्ग अशा विविध गटांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व जपत ही आरक्षण प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. या प्रक्रियेत लोकसंख्या, भौगोलिक स्थिती, सामाजिक संघटनांची घनता तसेच मागील निवडणुकीतील आरक्षण फेरबदलाचे निकष विचारात घेण्यात आले आहेत.

या यादीतील २४७ नगरपरिषदांमधील महापौरपदे खालीलप्रमाणे विविध प्रवर्गांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत:

• अनुसूचित जाती (SC)
• अनुसूचित जमाती (ST)
• इतर मागासवर्गीय (OBC)
• सर्वसाधारण महिला
• खुला प्रवर्ग

यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या नगरपरिषदांचा समावेश आहे. विशेषत: ज्या ठिकाणी राजकीय सत्ता संतुलित आहे किंवा स्थानिक मोठे नेते सक्रीय राजकारणात आहेत, अशा नगरपरिषदांमध्ये या आरक्षणामुळे सत्तेचे राजकारण अधिक रंगणार आहे. आरक्षणामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांची समीकरणे बदलणार असून काही ठिकाणी राजकीय पक्षांना नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे.

राज्यातील काही नगरपरिषदांमध्ये यापूर्वी सलग दोन किंवा तीन कार्यकाळ एकाच प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू झाले असल्याने या वेळच्या आरक्षण बदलावर विशेष लक्ष ठेवले जात होते. यासाठी लॉटरी प्रणालीचा अवलंब करण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, काही सामाजिक संघटना आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी या आरक्षण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काहींचे म्हणणे आहे की OBC आरक्षणाचा टक्का कमी करण्यात आला आहे, तर काही ठिकाणी आरक्षणातील फेरबदल स्थानिक राजकीय दडपणाखाली झाले असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. परंतु, शासनाने मात्र सर्व आरोप फेटाळत आरक्षण प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असल्याचा दावा केला आहे.

नगरविकास विभाग पुढील काही दिवसांत या आरक्षण यादीवर हरकती व आक्षेप मागवणार आहे. त्यानंतर अंतिम आरक्षण सूची प्रसिद्ध केली जाईल. नागरिक, संघटना किंवा इच्छुक उमेदवारांनी या प्राथमिक यादीवरील आक्षेप सादर करण्यासाठी अधिकृत मार्ग उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. स्थानिक विकास आणि प्रशासनाशी निगडीत निर्णयांमध्ये महापौरांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे या आरक्षणामुळे अनेक नागरिक आपल्या क्षेत्रातील नेतृत्व कसे बदलणार याकडे लक्ष देत आहेत.

तज्ञांच्या मते, महापौर आरक्षण ही केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया नसून ती सामाजिक समतोलासाठी आवश्यक असलेली धोरणात्मक बाब आहे. या आरक्षणामुळे समाजातील मागास आणि दुर्लक्षित घटकांना नेतृत्वाच्या संधी उपलब्ध होतात. तसेच महिलांना राजकारणात प्रोत्साहन मिळते.

आगामी काही दिवसांत यावरून राज्यात मोठी चर्चा रंगणार असून राजकीय समीकरणे कशी बदलतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.