“राज्यातील कोणतीही ZP शाळा बंद होणार नाही? विधानसभेत जयकुमार गोरे यांचा धक्कादायक खुलासा!”
नागपूर: “राज्यातील कोणतीही ZP शाळा बंद होणार नाही,” अशी मोठी आणि धक्कादायक माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली. हिवाळी अधिवेशनात शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा सुरु असताना दक्षिण नागपूरचे आमदार मोहन मते यांनी शिक्षकांची बदली, कमी विद्यार्थ्यांची असलेली शाळांची स्थिती आणि भविष्यात शाळा बंद करण्यासंदर्भात शंका उपस्थित केल्या.
मोहन मते यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री गोरे म्हणाले की, राज्यात विद्यार्थी संख्या कमी असल्यामुळे जिल्हा परिषद (ZP) शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार सरकारकडे नाही. सर्व शाळा कायम राहतील आणि मुलांना शिकण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. “राज्य सरकार ZP शाळा बंद करण्याच्या कोणत्याही कल्पनेवर काम करत नाही,” असे ते म्हणाले.
गोरे यांनी सांगितले की, सध्या शिक्षकांच्या बदलीची प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत चालू असते, ज्यामुळे अनेकदा शैक्षणिक सत्रात शिक्षक अनुपस्थित राहतात. यावर विचार करून आता ही व्यवस्था जूनपर्यंत पूर्ण होण्याचा विचार सरकार करत आहे, म्हणजे भावी शैक्षणिक वर्षात शिक्षणाला होणारा त्रास कमी होईल. यंदा सुमारे ६६ हजार शिक्षक बदलण्यात आले आहेत.
मंत्री म्हणाले की, राज्यात एकूण १.९० लाख ZP शिक्षक आहेत आणि त्यापैकी सुमारे १५ हजार पदे सध्या रिक्त आहेत. या रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही सरकार विचार करत आहे. सरकारी डेटा व विरोधी पक्षाचे दावा यामध्ये काही अंतर असल्याचेही अधिवेशनात स्पष्ट झाले. काँग्रेसचे सदस्य नाना पटोले यांनी सांगितले की, शेती संचालन पोर्टलवरील रिक्त पदांची संख्या प्रत्यक्षात ३७ हजार आहे, आणि यावर हक्कभंगही अर्थाने विचार केला जाईल.
या संपूर्ण चर्चेत ZP शाळा बंद होण्याच्या संभाव्य परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. काही सदस्यांनी म्हटले की, जर शिक्षक कमी असतील किंवा विद्यार्थी संख्या कमी असेल तर शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो. पण गोरे यांनी स्पष्ट केले की, अशा कोणत्याही निर्णयाचा विचार नाही. सरकार ग्रामीण भागातील शिक्षणाची उपलब्धता आणि गुणवत्ता वाढवण्यास कटिबद्ध आहे.
गोरे यांनी पुढे सांगितले की, ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ZP मॉडेल शाळा सुरू केल्या गेल्या आहेत आणि याठिकाणी प्रवेशासाठी वेटिंग लिस्ट दिसून येत आहे. यासोबतच सेमी इंग्लिश शाळा सुरू करून विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षण मिळू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विरोधक पक्षाचे सभासद विजय वडेट्टीवार यांनीही अधिवेशनात शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत वेगळे आकडे मांडले आणि सरकारी माहितीची पडताळणी करण्याची मागणी केली. विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी यावर योग्य माहिती घेऊन पुढील उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या.
शिक्षण क्षेत्रातील ही घोषणा राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक संतुलन, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांच्या उज्जवल भविष्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. ZP शाळा बंद न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातून मोठा धक्का टळला आहे आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने मोठा सकारात्मक पाऊल मानले जाते.
