OBC Reservation धोक्यात? आरक्षण वाचवण्यासाठी ओबीसी समाज रस्त्यावर – पुढे काय घडणार?
OBC Reservation : आरक्षण वाचवण्यासाठी ओबीसी बांधव रस्त्यावर, सरकारसमोर गंभीर प्रश्न
OBC Reservation विषय पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात पेटताना दिसत आहे. अन्य मागास प्रवर्गाच्या (OBC) आरक्षणावर धोक्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्यभरातील ओबीसी बांधव मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले आहेत. आरक्षण ही सामाजिक न्यायाची शाश्वत हमी असल्याचा दावा करत OBC बांधवांनी सरकारकडून तातडीने ठोस निर्णयाची मागणी केली आहे. गर्दीचे मोर्चे, धरणे आंदोलन, शांततेतून दिल्या जाणाऱ्या निदर्शनांनी हा विषय आता महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर प्रमुख मुद्दा बनला आहे.
सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेतून ओबीसींच्या आरक्षणाचा भंग होऊ नये, अन्यथा मोठी चळवळ उभी राहील असा गंभीर इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे. अनेक ठिकाणी झालेल्या आंदोलने आणि बैठकांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले की, OBC Reservation हा कायदेशीर अधिकार असून तो कुणाच्याही मागणीनुसार हटविणे किंवा कमी करणे शक्य नाही. राज्यातील ओबीसी समाज शिक्षण, रोजगार, राजकीय आरक्षण आणि प्रगतीसाठी या आरक्षणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आरक्षणावर कुठल्याही प्रकारचा आघात सहन केला जाणार नाही, असा निर्धार या आंदोलनातून व्यक्त केला जात आहे.
दुसरीकडे, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी योग्य जातआधारित जनगणना होणे अत्यावश्यक असल्याचा मुद्दाही पुरजोरपणे पुढे येत आहे. ओबीसी संघटनांचे नेते यावर ठाम आहेत की, जर सरकारला ओबीसींच्या संख्येबाबत शंका असेल तर अधिकृत सर्वेक्षण करून त्यानुसार आरक्षण कायम ठेवावे. पण दुर्लक्ष केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन तीव्र करू, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या संपूर्ण आंदोलनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे सामाजिक न्यायाचे रक्षण. संविधानाने दिलेला आरक्षणाचा हक्क हा वर्चस्वशाहीविरुद्धचा सामाजिक हक्क असल्याचे ओबीसी नेते सांगत आहेत. अनेक समाजघटक दशकानुदशके सामाजिक व आर्थिक शोषणातून बाहेर आले असले तरी आजही ते वंचित आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षण कमी करणे म्हणजे अन्यायाला निमंत्रण देणे होय, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर युवावर्गातही चळवळीबाबत मोठे समर्थन दिसत आहे. बेरोजगारी आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये आरक्षण महत्वपूर्ण ठरत असल्याने OBC युवक सोशल मीडियातून सरकारवर दबाव निर्माण करत आहेत. ट्विटर, फेसबुक, युट्यूब सारख्या माध्यमातून #SaveOBCReservation, #OBCRights, #SocialJustice असे हॅशटॅग ट्रेंड होताना दिसत आहेत.
राजकीय पातळीवर पाहता, काही पक्षांनी OBC Reservation च्या बाजूने उघड समर्थन जाहीर केले आहे, तर काही नेते सावध भूमिका घेत आहेत. तर सरकार ‘सर्व समाजांना न्याय देण्याचा प्रयत्न’ करत असल्याचे म्हणाले तरी ओबीसींच्या आंदोलनामुळे सरकारसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे.
ओबीसी नेत्यांनी आता स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे – “आम्ही कुणाच्याही आरक्षणाविरोधात नाही. मात्र आमच्या हक्कांवर गदा आणली तर तीव्र आंदोलन करू.” त्यामुळे OBC Reservation चा मुद्दा आगामी राजकारणात महत्त्वाचा ठरणार आहे यात शंका नाही.
